केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारची शाबासकी मिळविण्याच्या नादात राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना भू-संपादन विधेयकाची अधिसूचना सभागृहात निवेदन न करता काढल्याबद्दल विधान परिषदेत सोमवारी जोरदार हंगामा झाला.
मुंबई – केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारची शाबासकी मिळविण्याच्या नादात राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना भू-संपादन विधेयकाची अधिसूचना सभागृहात निवेदन न करता काढल्याबद्दल विधान परिषदेत सोमवारी जोरदार हंगामा झाला.
सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेवर २८९ अन्वये चर्चेची मागणी करत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेकापच्या सदस्यांनी तब्बल सात वेळा सभागृहाचे कामकाज बंद पाडत फडणवीस सरकारच्या मनमानी कारभाराबाबत सोमवारी जोरदार रोष व्यक्त केला. विधानसभेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण पाटील यांनी या अधिसूचनेवर सरकारला धारेवर धरत सरकारच्या शेतक-यांविरोधातील भूमिकेची पोलखोल केली.
विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हेमंत टकले यांनी सरकारने काढलेल्या भू-संपादनाच्या अधिसूचनेवर स्थगन प्रस्तावाची सूचना सादर केली. केंद्र सरकारने भू-संपादन कायद्यात केलेल्या बदलामुळे देशातल्या शेतक-यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून अनेक ठिकाणी आंदोलने सुरूआहेत. त्यामुळे सभागृहातले कामकाज बाजूला ठेवून या विषयावर चर्चा करण्याची मागणी टकले यांनी केली. शेकापचे जयंत पाटील यांनी त्यास हरकत घेत विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरूअसताना वटहुकूम काढता येत नाही. त्यामुळे हा वटहुकूम रद्द करण्याची आणि या विषयावर ताबडतोब चर्चा करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
शेतक-यांच्या हिताविरोधात असणा-या भूमिअधिग्रहण कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून सभागृहाला कोणत्याही स्वरूपाची माहिती न देता अधिसूचना काढली आहे. अशा प्रकारे गुपचूप भू-संपादन कायदा लागू करण्याची सरकारला इतकी घाई का झाली? असा सवाल विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला.
शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी हा वटहुकूम नसून ती अधिसूचना असल्याचे सांगितले. तर सुनील तटकरे यांनी ही अधिसूचना तातडीने मागे घेण्याची मागणी करत याविषयी राज्यमंत्री जे बाहेर बोलतात, त्यात आणि सरकारच्या नेमक्या भूमिकेत काय दडले आहे, हे राज्यातील जनतेला कळले पाहिजे यासाठी ही चर्चा करण्याची मागणी केली. दरम्यानच्या काळात विरोधकांचा गदारोळ वाढल्याने उपसभापती डावखरे यांनी पहिल्यांदा सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले.
कामकाज पुन्हा सुरू होताच पुन्हा घोषणाबाजी सुरू झाली. त्यातच विरोधी पक्षनेते मुंडे यांनी या विषयावर तातडीने चर्चेची मागणी केली.
काँग्रेसचे माणिकराव ठाकरे यांनीही त्याचे समर्थन केले. शिक्षणमंत्री तावडे यांनी माहितीच्या मुद्दय़ाद्वारे अधिवेशनात अधिसूचना मांडता येते की नाही हे स्पष्ट करण्याची विनंती केली. सकाळी प्रश्नोत्तरांच्या तास सुरळीत पार पडला. त्यानंतर मात्र भू-संपादनाच्या अधिसूचनेचा मुद्दा पेटल्याने सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत म्हणजे दिवसभराचे कामकाज स्थगित करेपर्यंत कोणत्याही कामकाजाविना सभागृह दहा, वीस मिनिटांसाठी सतत तहकूब होत राहिले.
विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना अधिसूचना काढणे गंभीर बाब आहे. भू-संपादनाचा विषय अत्यंत संवेदनशील आहे. त्यामुळे चर्चा झाल्यािशवाय सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही, असा पवित्रा विरोधकांनी घेतल्याने तब्बल सातवेळा कामकाज तहकूब झाले.
सेनेची दुटप्पी भूमिका
विधान परिषदेत शेतक-यांच्या जमिनीवर गदा आणणारी अधिसूचना सरकारने काढली असतानाच शेतक-यांविषयी सतत पुळका आणणा-या शिवसेने मात्र सरकारविरोधात एक शब्दही काढण्याची धमक दाखविली नाही. यामुळे शेतक-यांच्या प्रति सेनेची दुटप्पी भूमिका लक्षात आली. मात्र पक्षाची भूमिका मांडताना शिवसेनेच्या सदस्यांकडून अखेर या स्थगन प्रस्तावाला आमचा पाठिंबा नाही. मात्र भू-संपादन कायद्यातल्या दुरुस्तीला आमचा विरोध असून यावर चर्चा झाली पाहिेजे मात्र ती कोणत्या माध्यमातून हे मात्र स्पष्ट केले नाही.