मुंबई शहर आणि उपनगरांतील उद्याने, मनोरंजन आणि खेळांची मैदाने यांच्या देखभालीसाठी अंदाजित खर्चापेक्षा निम्या दराने बोली लावत मिळवलेल्या कंत्राटांना स्थायी समितीने शुक्रवारी मंजुरी दिली.
मुंबई – मुंबई शहर आणि उपनगरांतील उद्याने, मनोरंजन आणि खेळांची मैदाने यांच्या देखभालीसाठी अंदाजित खर्चापेक्षा निम्या दराने बोली लावत मिळवलेल्या कंत्राटांना स्थायी समितीने शुक्रवारी मंजुरी दिली. नगरसेवक निधीतून प्रभागांतील विकासकामे करण्यासाठी कंत्राटदारांनी मिळवलेल्या कंत्राटांबाबत संशय व्यक्त करत त्यांची निवडच बाद ठरवणाऱ्या प्रशासनानेच ही कंत्राटे देण्याचा घाट घातला असून, स्थायी समितीनेही त्यांच्या ताटाखालचे मांजर बनत ती मंजूर केली आहेत. त्यामुळे एकाच महापालिकेत दोन भिन्न नियम पाहून कंत्राटदारांशी नक्की कोणाचे संगनमत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महापालिका २००८ पासून कंत्राटदारांच्या माध्यमातून उद्याने, मनोरंजन व क्रीडा मैदाने, थीम उद्याने, वाहतूक बेटे, रस्ता दुभाजक यांचा विकास करत आहे. महापालिकेने सुरवातीला प्रथम दोन वर्षे आणि त्यानंतर तीन वर्षाकरता कंत्राटदारांची नियुक्ती करून मैदाने आणि उद्यानांच्या देखभालीची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली होती. सध्याच्या कंत्राटदारांची मुदत ३१ मार्च २०१३ रोजी संपुष्टात आल्याने त्यांच्या जागी २०१६ पर्यंत महापालिकेच्या सात परिमंडळांमध्ये प्रत्येकी एका कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे.तब्बल ६३ कोटी रुपयांचा हा प्रस्ताव शुक्रवारी मंजुरीला आला होता.
‘एल’ व ‘एम’ विभागांत यापूर्वी जो कंत्राटदार होता, त्यालाच पुन्हा कंत्राट मिळाले आहे. त्याने यापूर्वी काम केलेले नसून कार्यादेशाच्या नावावर बिले सादर करत पैसे मिळवले आहेत. त्यामुळे या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत नव्हेतर त्याच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करत त्याला तुरुंगात पाठवा, अशी मागणी या वेळी मनसेचे अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी केली. कंत्राटदारांनी अंदाजित खर्चापेक्षा ५६ टक्के कमी किमतीची बोली लावत कंत्राटे मिळवली आहेत. त्यामुळे त्यांना कंत्राटे न देता ती रद्द करावीत, व नव्याने निविदा मागवून कंत्राट देईपर्यंत जुन्याच कंत्राटदारांना मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी काँग्रेसच्या नगरसेविका शीतल म्हात्रे यांनी केली.
नगरसेवक निधीतून कामे करताना दिलेल्या कंत्राटांत अंदाजित खर्चापेक्षा कमी बोली लावली म्हणून कंत्राटे रद्द केली तर मग ही कमी बोली लावलेली कंत्राटे रद्द का केली जात नाहीत. प्रशासनाने हा प्रस्तावच येथे का आणला. येथे आणण्यापूर्वी त्यांनी ती रद्द ठरवून नव्याने निविदा का मागवल्या नाहीत, असा सवाल शिक्षण समिती अध्यक्ष मनोज कोटक यांनी करत प्रशासनाला अडचणीत आणले. या वेळी झालेल्या चर्चेत डॉ. शुभा राऊळ, असिफ झकेरिया, दिलीप पटेल आदींनी भाग घेतला.
उद्यानांची देखभाल यापुढे विभाग पातळीवर
महापालिकेने थीम गार्डनसह नव्याने विकसित केलेल्या १५८ उद्यानांच्या देखभालीसाठी परिमंडळनिहाय कंत्राटे दिली आहेत. जर ती रद्द करून नव्याने निविदा मागवल्या तर दोन महिन्यांचा कालावधी लागेल. पण यासाठी महापालिकेचा कामगार पुरवणे प्रशासनाला शक्य नाही. परिणामी या दोन महिन्यांत झाडे करपून त्यांची दुर्दशा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे याला मंजुरी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. या व्यतिरिक्त १७१ उद्यानांच्या देखभालीसाठी १८० कोटींचे कंत्राट परिमंडळ निहाय काढले जात होते. परंतु, तांत्रिक कारणांमुळे ते रद्द करण्यात आले आहे. परंतु नगरसेवकांच्या मागणीनुसार विभागीय कार्यालयांच्या पातळीवर कंत्राटदार नियुक्त करून उद्यानांची देखभाल केली जाईल, असे अतिरिक्त आयुक्त असीम गुप्ता यांनी सांगितले.
कंत्राट नेमके किती वर्षासाठी
उद्यानांच्या देखभालीचे कंत्राट तीन वर्षासाठी असताना, स्थायी समितीने एक वर्षासाठी त्याला मान्यता दिली. परंतु स्थायी समितीच्या नियमानुसार प्रस्तावात बदल करायचा असले तर उपसूचनेद्वारे त्यात बदल करता येतो. पण उपसूचना न मांडताच मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे प्रस्तावाला एक वर्ष नव्हे तर तीनच वर्षासाठी परवानगी मिळालेली आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष शेवाळे यांनी तीन महिन्यांत अहवाल सादर केल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल, असे सांगत प्रस्तावाला मंजुरी दिली.