महिलांवर होणा-या वाढत्या अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी वकिलांच्या एका पॅनलची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
मुंबई- महिलांवर होणा-या वाढत्या अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी वकिलांच्या एका पॅनलची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
महिलांवर होणा-या वाढत्या अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी सरकारने डान्स बारवर संपूर्ण बंदी घातली. आता फेसबूकसारख्या सोशल मिडीयावर असभ्य लिखाण आणि चित्र टाकणा-यांवर आळा घालण्यासाठी न्यायमुर्ती सी. एस. धर्माधिकारी समितीने वकिलांच्या एका पॅनलच्या नियुक्तीसाठी राज्य सरकारकडे शिफारस केली होती, त्यानुसार वकिलांच्या एका पॅनलची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
महिलांवरील वाढत्या अत्याचारांच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यानंतर राज्य सरकारने निवृत्त न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार वर्षापूर्वी समिती नियुक्त केली होती. या समितीमध्ये सामाजिक क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधींसह एकूण २२ जणांचा समावेश होता. या समितीने आपले पाच अहवाल वेळोवेळी राज्य सरकारला सादर केले. तसेच सरकारच्या वतीने या शिफारशी उच्च न्यायालयासमोर सादर करण्यात आल्या.
या अहवालात केलेल्या शिफारशीनुसार सरकारने महिलांवरील अत्याचार आणि वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी कायद्यात सुधारणा आणि तरतूद केली. आता धर्माधिकारी समितीच्या शिफारसीनुसारच गुन्हेगारी क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वकिलांच्या एका पॅनलची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारने २००५ मध्ये डान्स बार बंदीचा निर्णय घेतला. त्यानंतर बार मालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यानंतर सरकारने यावर्षी १३ जूनला विधीमंडळात डान्स बार बंदीचा ठराव मंजूर केला.
आता या समितीने फेसबूकसारख्या सोशल मिडीयामुळे महिलांवर अत्याचाराचे प्रमाण वाढल्याचे तसेच घटस्फोटांमुळे अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाल्याचे निदर्शनास आणले आहे. सोशल मिडीया, मोबाईल आणि संगणकाच्या माध्यमातून असभ्य लिखाण केले जात आहे. यामुळे अनेकांचे घटस्फोटही झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. समितीने सादर केलेला पाचवा अहवाल सरकारने दोन दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयात सादर केला. यात समितीने महिलांवर होणा-या वाढत्या अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी सहा शिफारशी सुचवल्या आहेत. यात प्रामुख्याने हुंडाबळीचा उल्लेख करण्यात आला आहे.