विधिमंडळ अधिवेशन हे राज्याच्या हिताचे कायदे केले जावेत. जनतेचे प्रश्न सुटावेत, यासाठी असते. मात्र काही वेळा वैयक्तिक उणी-दुणी काढण्यासाठी सभागृहाचा वापर होतो.
विधिमंडळ अधिवेशन हे राज्याच्या हिताचे कायदे केले जावेत. जनतेचे प्रश्न सुटावेत, यासाठी असते. मात्र काही वेळा वैयक्तिक उणी-दुणी काढण्यासाठी सभागृहाचा वापर होतो. तेव्हा यात जनतेच्या हिताचा वेळ वाया जात असतो, याचे भान संबंधितांना असायला हवे. सत्ताधारी आणि विरोधक ही विधिमंडळाची दोन चाके आहेत. दोघांच्याही जबाबदा-या समसमान आहेत.
सत्ताधा-यांनी राज्यातील उत्पन्नाचे स्थिती लक्षात घेऊन विविध लोकोपयोगी योजना राबवल्या पाहिजेत. त्यात सरकार कमी पडत असेल तर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी विविध आयुधांचा वापर करून सरकारला लोकहिताचे निर्णय घेण्यासाठी भाग पाडले पाहिजे. त्यासाठी तितका खंबीर विरोधी पक्षनेता व तितके अभ्यासू विरोधी पक्षाचे आमदार असावे लागतात.
सत्ताधारी पक्षाची एखादी चूक समोर आल्यानंतर अचूक आयुधांचा वापर करून सरकारला धारेवर धरले पाहिजे. परंतु अलीकडे असे प्रकार फारच कमी वेळा पाहायला मिळतात. अनेकदा तर आपले वैयक्तिक हेवेदावे सभागृहात पोहोचतात, तेव्हा लोकहितासाठी ज्या विधिमंडळाचा वापर व्हायला पाहिजे, तो होताना दिसत नाही. सत्ताधारी व विरोधी बाकांवरील सदस्यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात शेतक-यांच्या प्रश्नांवर चर्चा केली.
विधानसभेत तर विरोधी व सत्ताधारी आमदारांनी याबाबत वेगवेगळे प्रस्ताव दिले होते. या प्रस्तावाचे उत्तर देत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी २० वर्षापूर्वी सुरू केलेली सूत गिरणी अद्याप कशी सुरू झालेली नाही. त्यांनी कसे सरकारकडून भागभांडवल घेतले व त्या भागभांडवालाचे पैसे बँकांत फिक्स डिपॉझिटवर ठेऊन त्यावर कसा संसार चालवत आहेत, याचे रसभरीत वर्णन केले.
खरे तर एखाद्या लोकप्रतिनिधीवर त्या सभागृहाचा सदस्य नसेल तर त्याच्याविरोधात आरोप करता येत नाहीत. जर तो सदस्य त्या सभागृहाचा सदस्य असेल व त्याच्यावर आरोप करायचे असतील तर त्याला अगोदर नोटीस द्यावी लागते. असा नियम असताना मुख्यमंत्र्यांनी माणिकराव ठाकरे विधानसभेचे सदस्य नसताना विधानसभेत त्यांच्यावर थेट लोकांच्या पैशांवरील व्याजावर संसार चालवल्याचा आरोप केला, असे माणिकराव ठाकरे यांनीच पत्रकारांशी बोलताना सांगितले होते. ते म्हणाले, ‘मुख्यमंत्री जे बोलले त्याच्या नोंदी विधिमंडळ सचिवालयाकडून आपण मिळवल्या आहेत व त्याआधारे मुख्यमंत्र्यांवर हक्कभंग प्रस्ताव आणू.’ असे सांगितले होते.
विधान परिषदेत शेतक-यांच्या चर्चेलाच उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा तोच विषय काढला. माणिकरावांनी त्याला हरकत घेतली की, मी या गिरणीचा एकही पैसा वापरलेला नसताना मुख्यमंत्री ‘मी व्याजाच्या पैशांवर घर चालवितो.’, असे कसे बोलू शकतात? त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘आपण तसे बोललोच नाही.’ असे छातीठोक सांगितले. इतकेच नव्हे तर ‘तुम्ही असा आक्षेप घेणार असाल तर तुम्हाला मीही दाखवतोच आता’, असे विधान केले होते. त्याला काँग्रेस आमदार भाई जगताप यांनी तीव्र आक्षेप घेतला.
ते म्हणाले, ‘राज्याच्या प्रमुखाच्या तोंडी दाखवतो, बघतो. अशी भाषा शोभत नाही.’, माणिकराव ठाकरे यांच्यावर विधानसभेत झालेल्या आरोपाची प्रत विधिमंडळ सचिवालयाकडून मिळाली होती. त्यात ‘व्याजाच्या पैशावर संसार चालवला जातो’ असा दोनदा उल्लेख होता, असे माणिकराव म्हणतात. मग त्यांनी हा मुद्दा खूप जोरात लावून धरायला पाहिजे होता. परंतु ‘मी तसे बोललोच नाही.’, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्यानंतर माणिकरावांनी तो कसा सोडून दिला, असा प्रश्न सर्वानाच पडला.