७ ऑगस्ट २०१७ रोजी ‘बेस्ट’ कर्मचा-यांचा संप सुरू झाला. कोणत्याही मागण्या पदरात न पडता दुपारी संप मिटला. संप होणे आणि संप मिटणे या कालावधीमध्ये ७ ऑगस्ट हा रक्षाबंधनाच्या सणाचा दिवस. दुसरा योगायोग म्हणजे ७ ऑगस्ट ‘बेस्ट’ उपक्रमाचा ७० वा वर्धापन दिन. दोन्ही सणांच्या आनंदावर महापालिकेत सत्तारूढ पक्ष असलेल्या शिवसेनेमुळे विरजण पडले.
७ ऑगस्ट २०१७ रोजी ‘बेस्ट’ कर्मचा-यांचा संप सुरू झाला. कोणत्याही मागण्या पदरात न पडता दुपारी संप मिटला. संप होणे आणि संप मिटणे या कालावधीमध्ये ७ ऑगस्ट हा रक्षाबंधनाच्या सणाचा दिवस. त्यामुळे नक्कीच या दिवशी प्रवाशांची संख्या वाढते हा आमचा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. दुसरा योगायोग म्हणजे ७ ऑगस्ट ‘बेस्ट’ उपक्रमाचा ७० वा वर्धापन दिन आहे. याही दिवशी ‘बेस्ट’ उपक्रमात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात असे. ‘बेस्ट’ उपक्रमातील कर्मचारी, अधिकारी हा दिवस सण म्हणूनच साजरा करीत असत. दोन्ही सणांच्या आनंदावर महापालिकेत सत्तारूढ पक्ष असलेल्या शिवसेनेमुळे विरजण पडले.
‘बेस्ट’ कर्मचा-यांचा पगार २०-२५ दिवस उशिरा होणे, निवृत्त कर्मचा-यांना त्यांचे देणे वेळेवर मिळत नसणे, पगारवाढ मिळत नसणे, बोनस मिळत नसणे यामुळे ‘बेस्ट’ उपक्रमातील सर्व युनियनच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन अनेकदा आंदोलने केली. जनरल मॅनेजर आणि महापालिका आयुक्तांच्या बैठकाही घेतल्या. पण त्या निष्फळ ठरल्या. शेवटी सर्व युनियनच्या नेत्यांनी ७ ऑगस्ट रोजी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला.
मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे. ‘बेस्ट’ची ही आर्थिक अवस्था होण्यास शिवसेनाच कारणीभूत आहे, त्यासाठी शिवसेनाच जबाबदार आहे. २० वर्षापूर्वी हीच ‘बेस्ट’ देशामध्ये परिवहन सेवेत ‘बेस्ट’ होती. उत्तम व सुरक्षित प्रवास देणारी संस्था म्हणून संपूर्ण भारतात ‘बेस्ट’ची ओळख होती. बेस्ट सेवा देणारे ‘बेस्ट’चे कर्मचारी, अधिकारी यांची आर्थिक स्थिती, पगार, बोनस अन्य भत्त्येही बेस्ट होते. ‘बेस्ट’चे कर्मचारी समाधानी होते. त्यामुळेच ते प्रवाशांना दर्जेदार व उत्तम सेवा देत होते. २००३ साली केंद्र सरकारने, तेव्हाचे शिवसेनेचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री अनंत गीते यांनी मुंबईत खासगीकरण आणले. मुंबईला विद्युत पुरवठा करण्यासाठी ‘टाटा’ आणि ‘रिलायन्स’सारख्या कंपन्यांना परवानगी दिली. या कंपन्यांनी मुंबई शहरातील विद्युत घेणारा मोठा ग्राहक असलेले उद्योग व अन्य व्यवसाय (मॉल) आपल्याकडे वळविले. त्यामुळे ‘बेस्ट’चा सप्लाय विभाग आर्थिकदृष्टय़ा कमजोर झाला. हा विद्युतपुरवठा विभागही आज अतिशय अडचणीत सापडलेला आहे. ‘बेस्ट’च्या परिवहन विभागाला दरवर्षी जेवढा तोटा होत असायचा त्यापेक्षा जास्त नफा तेव्हा पुरवठा विभाग मिळवत होता. त्यामुळे ‘बेस्ट’वर आणि प्रवाशांवर अधिक भार पडत नव्हता. दोन्ही विभाग वेगळे झाले. याचा परिणाम ‘बेस्ट’च्या परिवहन विभागावर झाला, ‘बेस्ट’चे कर्मचारी, अधिकारी आणि ‘बेस्ट’ची सेवा यांच्यावरही परिणाम झाला. एकेकाळी मुंबई शहरात ‘बेस्ट’च्या ४ हजार ५०० बसेस धावत होत्या. त्याची संख्या आता ३ हजार ५०० वर आली आहे. पूर्वी ४६ लाख प्रवासी दररोज ‘बेस्ट’ने प्रवास करीत होते. तो आकडा आता ३० लाखांवर आला आहे. एकूण कामगारांची संख्याही कमी झाली आहे. एकेकाळी सुरक्षित असणारा ‘बेस्ट’चा कर्मचारी आज आर्थिक संकटात येऊन भयभीत झालेला दिसत आहे. नवीन कंडक्टर, ड्रायव्हर यांना जेमतेम १६ ते १७ हजार रुपये पगार आहे. हातामध्ये फक्त १२ किंवा १३ हजार एवढाच येत आहे. मुंबईसारख्या शहरात राहून एवढ्या पगारात कुटुंब चालविणे, मुलांना शिक्षण देणे आणि आरोग्याची काळजी घेणे शक्य होत नाही. म्हणूनच कर्मचारी त्रस्त आहेत. पगारवाढ नाही, बोनस नाही, भत्ते नाहीत, ओव्हर टाईम नाही. त्यामुळे ‘बेस्ट’चे ४० हजार कर्मचारी म्हणजे तेवढेच कुटुंब चिंतेच्या वातावरणात आहेत.
या सर्व परिस्थितीमुळेच ७ ऑगस्टचा संप ‘बेस्ट’च्या कर्मचा-यांनी आपल्या अस्तित्वासाठी, रोजीरोटी टिकावी म्हणून ९७ टक्के कर्मचा-यांनी अनुमती देऊन केला. संपाच्या आदल्या दिवशी महापौर, महापालिका आयुक्त यांची कर्मचा-यांच्या नेत्यांबरोबर चर्चा झाली. पण ती यशस्वी झाली नाही. शेवटी ‘बेस्ट’ कर्मचा-यांच्या नेत्यांना ‘मातोश्री’वर बोलाविण्यात आले. तेथे या नेत्यांचे काय म्हणणे आहे, असे विचारण्यात आले. त्यावर श्रीयुत शशांक राव व अन्य नेत्यांनी ‘बेस्ट’ कर्मचा-यांच्या पगाराची जबाबदारी महापालिकेने घ्यावी, ‘बेस्ट’ला महापालिकेत सामावून घ्यावे वगैरे मागण्या समोर ठेवल्या. तेव्हा कर्मचा-यांना सांगण्यात आले, ‘विचार करतो’, त्यावर कर्मचारी म्हणाले, ‘मग आम्हाला संपावर जावे लागेल’ तेव्हा उद्धव ठाकरे म्हणाले, ‘तुम्ही संपावर जा, मी पाहतो काय करायचे ते. मी मुख्यमंत्र्यांशी बोलतो.’
व्वा.. ज्यांची महापालिकेत सत्ता आहे, तेच कर्मचा-यांना संपावर जायला सांगतात. दुस-या दिवशी मी मिटवीन अशी हमी देतात, याचा अर्थ काय? एक तर त्यांना विषयाची जाण नसेल, नाही तर निर्णय घेण्याची क्षमता नसेल. हे श्रीयुत उद्धव ठाकरे महापालिकेला पगार द्यायला सांगतात, ‘बेस्ट’ला महापालिकेत सामावून घ्या म्हणतात. मागील काही वर्षे ते महाराष्ट्रात सत्तेत आहेत. ‘बेस्ट’ जर आर्थिक सक्षम हवी होती, तर मग २००३ चा कायदा करून मुंबईत विद्युत पुरवठय़ात खासगीकरण का केलेत? ‘बेस्ट’ परिवहनपासून ‘बेस्ट’पुरवठा विभाग वेगळा का केलात? ‘बेस्ट’ला आर्थिक कमकुवत व्हायला तुम्हीच कारणीभूत आहात. कामगारांना आर्थिक दुबळे बनविण्यासाठी तुम्हीच जबाबदार आहात. हेच का तुम्ही करून दाखविलेत.
आज समेट झाल्याचे मला कळले. काय आश्वासन दिलेत? १५ दिवसांत ‘बेस्ट’ला महानगरपालिकेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेऊ आणि १० तारखेला पगार देऊ. पगार तर तुम्ही द्याल. तो द्यावाच लागेल. पण १५ दिवसांत महानगरपालिकेत ‘बेस्ट’ला कसे सामावून घ्याल, हे उद्धव ठाकरे, शिवसेना नेते, महापौर, ‘बेस्ट’चे अध्यक्ष हे सांगू शकतील काय? ‘बेस्ट’साठी महानगरपालिकेला दरवर्षी किमान दोन ते अडीच हजार कोटी खर्च करावे लागतील. पाच वर्षात १२ ते १३ हजार कोटी खर्च करावे लागतील. एवढी रक्कम खर्च करण्याची महापालिकेची क्षमता आहे काय? याची जाणीव त्यांना आहे काय? गेल्या २५ वर्षात करून दाखविले, करून दाखविले सांगता. या २५ वर्षात मुंबईकरांवर अनेक प्रकारचे कर वाढविले, त्यामुळे मुंबईतील घरे महागली, मराठी माणसाला घर घेणे कठीण झाले. त्यामुळे मराठी माणूस मुंबईतून हद्दपार झाला. या २५ वर्षात मुंबई तर भकास केलीच, फुटपाथ भिकारीमय केलेत आणि रस्त्यात तर खड्डय़ांचे जाळेच तयार केले. मुंबईचे शांघाय काय, सिंगापूर पण करू शकला नाहीत. मुंबईची मुंबईपण ठेवू शकला नाहीत. मुंबई आणि ‘बेस्ट’ची ही स्थिती शिवसेनेचेच पाप आहे. त्यामुळे आजचा संप सत्ताधा-यांनीच करायला लावला. मिटवायला मध्यस्थी पण त्यांनीच केली. मुख्यमंत्र्यांना बैठक बोलाविण्याची विनंती त्यांनीच केली आणि रक्षाबंधनाच्या दिवशी प्रवाशांचे त्यांनीच हाल केले. ‘बेस्ट’ कर्मचा-यांचा ७ ऑगस्ट वर्धापनदिनाच्या आनंदाची त्यांनीच होळी केली. फक्त सत्ता घेऊन, टक्केवारी मोजून मुंबईचा विकास, जनतेचे समाधान आणि ‘बेस्ट’ कर्मचा-यांचा पगार वेळेवर होणार नाही. त्यासाठी आधी महानगरपालिका आणि ‘बेस्ट’ उपक्रमाला एकत्र करण्यासाठी लागणारा कायदा, कायद्यातील सुधारणा याचा अभ्यास करायला हवा.
‘बेस्ट’ उपक्रमामधील विविध संघटनेच्या नेत्यांनी कोणावर विश्वास ठेवावा आणि कोणावर ठेवू नये, आपला घात कोणामुळे होतो आहे हे ओळखायला शिकावे. याप्रसंगी माननीय जॉर्ज फर्नाडिस, माननीय नारायण फेणाणी, माननीय दत्ता सामंत, माननीय शरद राव या नेत्यांची आठवण झाल्याशिवाय राहात नाही. सत्ताधा-यांनी सत्तारूढ असल्यासारखे वागल्यास, अभ्यास केल्यास, जबाबदारीची जाणीव ठेवल्यास कामगारांचे आणि जनतेचे हाल होणार नाहीत! मराठी माणसांची व मुंबईकरांची फसवणूक थांबवा, आता पोट भरले असेल तर?
जय हिंद, जय महाराष्ट्र!