मुंबई ‘मेट्रो-३’ प्रकल्पांसाठी खेळाची आठ मैदाने आणि उद्यानांसह महापालिकेचे १७ भूखंड ३० वर्षाच्या भाडेकरारावर देण्याचा प्रस्तावच महापालिकेने फेटाळून लावला.
मुंबई- मुंबई ‘मेट्रो-३’ प्रकल्पांसाठी खेळाची आठ मैदाने आणि उद्यानांसह महापालिकेचे १७ भूखंड ३० वर्षाच्या भाडेकरारावर देण्याचा प्रस्तावच महापालिकेने फेटाळून लावला. सत्ताधारी शिवसेनेसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे आणि सपाने जनतेच्या घरांवर बुलडोझर फिरवून विकास प्रकल्प राबवला जात असेल तर त्याला आपला विरोध असल्याचे सांगत हा प्रस्ताव बहुमताच्या जोरावर दप्तरी दाखल केला. त्यामुळे ‘मेट्रो रेल्वे प्रकल्प-३’ला ब्रेक लागणार आहे. आता याबाबत सरकार पुढे काय पाऊल उचलते याकडे सर्वाचे लक्ष आहे.
मेट्रो-३च्या मार्गिकेला राज्य सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर कुलाबा-वांद्रे आणि सिप्झ मेट्रो रेल्वे या २० किमी. लांबीचा भुयारी व उन्नत मार्ग प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. २७ रेल्वे स्थानके असलेल्या मेट्रो-३साठी महापालिकेच्या ताब्यातील १७ जागा वापरासाठी घेण्याचे निश्चित केले आहे. हे सर्व भूखंड ३० वर्षासाठी भाडेकरारावर दिले जाणार आहेत. त्यातून महापालिकेला २८७ कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल. याबाबतचा प्रस्ताव शिवसेना आणि मनसेच्या विरोधानंतरही सुधार समितीत मंजूर केला होता. त्यानंतर हा प्रस्ताव महापालिका सभागृहापुढे मंजुरीला आला असता विरोधी पक्षनेते प्रवीण छेडा यांनी तीव्र विरोध केला. महापालिकेच्या भूखंडासाठी सरकार २८७ कोटी देणार असल्याचे म्हटले तरीही हे पैसे मिळणार नाही. एका बाजुला मोकळय़ा भूखंडासाठी लढा सुरूअसताना या प्रकल्पासाठी ते जाऊ द्यायचे. याऐवजी सरकार आपल्याला भूखंड देणार का? जे २८७ कोटींचे नुकसान होणार आहे, ते कसे भरून काढणार असे सवाल करत हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याची मागणी त्यांनी उपसूचनेद्वारे केली. जनतेची घरे जर उद्ध्वस्त करून प्रकल्प उभारला जात असल्यास त्याला विरोध असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते धनंजय पिसाळ यांनी सांगितले. या प्रकल्पासाठी जागा दिल्यानंतर त्या बदल्यात महापालिकेला काय मिळणार असा सवाल सपाचे रईस शेख यांनी केला. खुल्या जमिनी जेव्हा महापालिका देणार तेव्हा त्या बदल्यात काही तरी मिळायला हवे. पण तसे काहीही या प्रस्तावात नसल्यामुळे आपला विरोध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मेट्रो प्रकल्प हा आधीच्या सरकारने आणला असल्याचे खुद्द विरोधी पक्षनेते मोठय़ा आविभार्वात सांगतात. मग आता प्रकल्पाला विरोध का करता, असा सवाल भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी करून विकास कामात राजकारण व्हायला नको. गिरगावमधील जनतेला सिद्धिविनायक मंदिरात सहज जाता येऊ नये हीच विरोध करणा-यांची भूमिका आहे. शिवसेनेचे गिरगावमधील नगरसेवक सुरेंद्र बागलकर यांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शवला. विकासाच्या प्रकल्पात कधीही शिवसेनेने राजकारण केले नाही. परंतु प्रकल्प राबवताना अधिका-यांकडून जनता, लोकप्रतिनिधी आणि महापालिकेला दिल्या जाणा-या माहितीत विसंगती आहे. मग जनतेने कशावर विश्वास ठेवायचा? हा मार्ग जेथे जाणार आहे, त्यामुळे जी बाधित कुटुंबे होणार आहे, त्यांना जर संक्रमण शिबिरात पाठवले तर परत येऊ शकत नाही. जनतेचा राज्यकर्त्यांवर, लोकप्रतिनिधींवर विश्वास नाही. त्यामुळे जनतेचा विश्वास संपादन करून हा प्रकल्प राबवायला हवे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
भाजपाने गिरगावमध्ये उमेदवार उभे करून निवडून यावे
या प्रकल्पाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली नाही, तर येत्या २०१७च्या निवडणुकीत जनता तुम्हाला माफ करणार नाही, असा टोला भाजपाचे दिलीप पटेल यांनी मांडला होता. याचा समाचार सभागृहनेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी घेतला. येत्या निवडणुकीत आम्ही निवडून येऊच. पण भाजपाने आपले उमेदवार गिरगावमध्ये उभे करून निवडून आणावे, असे आव्हान त्यांनी दिले. कोस्टल रोड आमचा आहे. परंतु बॅनर तुमचे लागतात,असे सांगतही विश्वासराव यांनी भाजपाला चिमटा काढला. कोस्टल रोड हा प्रकल्प शिवसेनेचा असला तरी कोळी बांधवांच्या घरावर वरवंटा फिरवून जर तो बनवला जाणार असेल तर त्याला शिवसेनेचा विरोध आहे. तीच भूमिका मेट्रो प्रकल्पातही शिवसेनेची असल्याचे माजी महापौर आमदार सुनील प्रभू यांनी स्पष्ट केले. यावेळी प्रस्तावाबाबत घेतलेल्या मतदानात भाजपाचे २६ नगरसेवक वगळता काँग्रेस, शिवसेना, मनसे, सपा आदींच्या ९८ नगरसेवकांनी प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान करत हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला. दरम्यान या प्रस्तावाबाबत शिवसेनेचे माजी आमदार अरविंद नेरकर यांनी महापौरांना पत्र देऊन आपला विरोध दर्शवला होता.