नायगाव, भोईवाडा आणि माटुंगा पोलीस क्वार्टर्सकरिता मुख्यमंत्र्यांनी एफएसआय दिल्यास येथेच ३ हजार पोलिसांसाठी घरे होऊ शकतात.
मुंबई- नायगाव, भोईवाडा आणि माटुंगा पोलीस क्वार्टर्सकरिता मुख्यमंत्र्यांनी एफएसआय दिल्यास येथेच ३ हजार पोलिसांसाठी घरे होऊ शकतात. त्यामुळे नायगावचा संपूर्ण परिसर एकाच ठिकाणी येऊ शकतो, असे सांगत पोलिसांना मोफत घरे द्यायची नसतील तर किमान त्यांना शासकीय दराने तरी घर द्यावे, अशी मागणी करत काँग्रेस आमदार कालिदास कोळंबकर यांनी सरकारला सुनावले. पूर्वी पोलीस गुंडांना पनवेलच्या पुढे तडीपार करीत होते. आता सरकार पोलिसांना पनवेलच्या पुढे तडीपार करीत असल्याचा टोलाही त्यांनी या वेळी सरकारला लगावला.
मंगळवारी विधानसभेत नियम २९३ अन्वये मुंबईतील विविध समस्यांवर चर्चा करण्यात आली. या वेळी कोळंबकर यांनी चर्चेत भाग घेतला. पुढे ते म्हणाले, नायगावमध्ये २० हजार ९६१ चौरस मीटरमध्ये ३३६ पोलीस कुटुंबे व ३२ अधिकारी राहतात. हा भूखंड सरकारने नियम ३३.९ मध्ये डेव्हलप केल्यास ९ लाखांचा एफएसआय मिळतो.
सध्या नायगावमध्ये राहणा-या पोलीस कर्मचारी व अधिकारी यांचे पुनर्वसन करायचे ठरवले तर ३३० व ६०० चौरस फूट म्हणजे १.५ लाखांचा एफएसआय तेथे खर्च केला जाऊ शकतो. यानंतर ७.५ लाखांचा एफएसआय शिल्लक राहतो. यामध्ये ४५० चौरस फूट पोलिसांना तर ६०० चौ. फूट अधिका-यांना देता येऊ शकेल. अशा प्रकारे ६०० अधिकारी तेथे सामावू शकतात.
तसेच २ हजार २१९ पोलीस कुटुंबांचे तेथे पुनर्वसन होऊ शकते. नायगाव मुख्यालय, भोईवाडा पोलीस स्थानकाच्या बाजूची पोलीस वसाहत, माटुंगा येथील पोलीस वसाहतीकरिता मुख्यमंत्र्यांनी एफएसआय दिला तर येथे ३०० घरे होऊ शकतात. त्यामुळे नायगावचा संपूर्ण परिसर एकाच ठिकाणी येऊ शकतो, असे त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
मी दिलेले हौसिंग प्रपोजल सरकारने स्वीकारले तर मुंबईमध्येच पोलिसांची हजारो घरे होऊ शकतात. नायगावमध्ये ६ प्लॉट आहेत. हे रिकामे प्लॉट सरकारला मिळू शकतात, असा दावाही त्यांनी केला.
बीडीडी चाळींचा विकास शांततेने झाला पाहिजे. बीडीडी चाळी शंभर वर्षे जुन्या आहेत. या इमारतींचा विकास विथ आऊड शिफ्टिंग करण्यात यावा. या भागामध्ये ओपन प्लॉट जास्त आहेत. या भागाचा ३३/५ अंतर्गत विकास केल्यास तेथील रहिवाशांना ५५० कार्पेट एरिया देता येऊ शकतो. नमुना तत्त्वावर २०/२२ मजली इमारतींचे कामही विथआऊट शिफ्टिंग करण्यात यावे.
बीडीडी चाळींच्या संदर्भात शासकीय कमिटीवर लोकप्रतिनिधींना घेतलेले नाही. त्यामुळे वस्तीस्तरावरील प्रश्नांची सोडवणूक होत नाही. त्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना आग्रहाने कमिटीवर घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणले.
सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५व्या जयंतीनिमित्त चैत्यभूमी येथे अशोक स्तंभाजवळ भीमज्योत प्रज्वलित करण्यासंबंधी आपली मागणी मान्य केल्यामुळे कोळंबकर यांनी मुख्यमंत्र्यांचे या वेळी आभार व्यक्त केले.