घरासाठी गरजूंची संख्या लक्षात घेऊन गृहप्रकल्प उभारणीसाठी म्हाडाने कंबर कसली आहे.
मुंबई- घरासाठी गरजूंची संख्या लक्षात घेऊन गृहप्रकल्प उभारणीसाठी म्हाडाने कंबर कसली आहे. केंद्राच्या ‘पंतप्रधान आवास योजने’अंतर्गत गृहप्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडून कृती आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
‘म्हाडा’कडून ऑनलाईन सर्वेक्षण सुरू असून ‘म्हाडा’च्या अधिकृत संकेतस्थळावर अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. १३ जूनपर्यंत हे सर्वेक्षण सुरू राहणार आहे.
‘पंतप्रधान आवास योजने’अंतर्गत ‘म्हाडा’च्या कोकण मंडळाद्वारे मुंबई महानगर क्षेत्रात १ लाखहून अधिक घरांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. गृहप्रकल्पांसाठी कोकण मंडळाद्वारे २३ ठिकाणचे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आले असून त्यातील १४ प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत.
अत्यल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबीयांना घरासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अडीच लाखांचे अनुदान मिळेल, असे ‘म्हाडा’च्या कोकण मंडळाच्या वरिष्ठ अधिका-यांनी सांगितले. ‘पंतप्रधान आवास योजने’ची महाराष्ट्रात अंमलबजावणीसाठी ‘म्हाडा’ची नोडल एजन्सी म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
बृहन्मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी-निजामपूर, मीरा-भाईंदर, वसई, विरार, उल्हासनगर, नवी मुंबई व पेण, पनवेल, कर्जत, खोपोली, बदलापूर, अंबरनाथ आणि ‘एमएमआरडीए’च्या हद्दीतील विभागात गृहप्रकल्पांसाठी सर्वेक्षण केले जात आहे. या योजनेअंतर्गत अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी सदनिकेचे चटई क्षेत्रफळ ३०० चौरस फूट असून सदनिकेची साधारणत: किंमत १० लाखांपर्यंत असेल.
या योजनेअंतर्गत घर घेऊ इच्छिणा-या नागरिकांसाठी काही अटी व शर्थीही ठेवण्यात आल्या आहेत. केवळ मुंबई महानगर प्रदेशातील निवासी लाभधारकांना सर्वेक्षणात सहभागी होता येईल. सहभागी नागरिकांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ३ लाखांपेक्षा कमी असावे, तसेच त्या व्यक्तीचे संपूर्ण देशात स्वमालकीचे पक्के घर नसावे.
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ५ लाखांत घर देण्यासाठी जाहिरात करणा-या ‘मेपल’ कंपनीच्या घटनेनंतर ‘म्हाडा’ने कंबर कसली आहे. म्हाडाद्वारे सर्वेक्षणासाठी कोणत्याही खासगी, अशासकीय संस्था किंवा खासगी विकासकाची नेमणूक करण्यात आली नसून प्रतिनिधी, सल्लागाराचीही नेमणूक केलेली नाही. सर्वेक्षणात सहभागी होण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारण्यात येत नसल्याचेही म्हाडाद्वारे सांगण्यात आले.