सरकार आणि औद्योगिक क्षेत्राकडून रेपोदर कपातीसाठी वाढवलेला दबाव झुगारत रिझव्र्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षातील तिसरे पतधोरण ‘जैसे थे’ ठेवले.
मुंबई- सरकार आणि औद्योगिक क्षेत्राकडून रेपोदर कपातीसाठी वाढवलेला दबाव झुगारत रिझव्र्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षातील तिसरे पतधोरण ‘जैसे थे’ ठेवले.
आरबीआय गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मंगळवारी रेपोदर ७.२५ टक्के आणि रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) ४ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. पतधोरणामागील भूमिका स्पष्ट करताना अन्नधान्य महागाईतील वाढ आणि आधीच्या रेपोदर कपातीचा बँकांनी ग्राहकांना निम्म्याहून कमी दिलेला फायदा याकडे लक्ष वेधले.
रिझव्र्ह बँकेने जानेवारीपासून रेपोदरात ०.७५ टक्का कपात केली आहे. यापैकी बँकांनी केवळ सरासरी ०.३० टक्काच फायदा आपल्या ग्राहकांना दिलेला असल्याचे राजन या वेळी म्हणाले. ते म्हणाले की, रेपोदर कपातीचा बँकांकडून दिला जाणारा फायदा, कमी पावसामुळे अन्नधान्य महागाईवाढ आणि अमेरिकन फेडरल रिझव्र्हकडून व्याजदर वाढीचे संकेत यातून निर्माण होणारा वाव पाहून बँकेकडून व्याजदर कपातीचा निर्णय घेतला जाईल.
एका वरिष्ठ सरकारी अधिका-याने सोमवारी या वर्षातील चौथी रेपोदर कपात व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. केवळ महागाईनुसार पतधोरण राबवले जाऊ शकत नसल्याचे या अधिका-याचे म्हणणे होते. मात्र आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, अन्नधान्य आणि इंधन वगळता महागाईची विपरीत होणारी परिस्थिती ही मोठी चिंता वाढवणारी आहे.
अनिश्चिततेचे वातावरण येत्या काही महिन्यांमध्ये निवळेल. महागाईवरील सातत्यपूर्ण दबाव, पावसाची सरासरी आणि फेडरल रिझव्र्हचे धोरण यावरील चित्र स्पष्ट होईल, असे त्यांनी नमूद केले. महागाई नियंत्रण नियमावलीअंतर्गत आरबीआयकडून किरकोळ महागाईचा दर ६ टक्क्यांच्या आत रोखण्याचे लक्ष्य आहे. त्यानंतर दोन वर्षात हा दर ४ टक्क्यांवर आणण्याचे लक्ष्य आहे.
रेपोदरात कपात न झाल्याने निश्चितच औद्योगिक क्षेत्र नाराज झाले आहे. कंपन्यांच्या ताळेबंदावर याच घटकाचा सर्वाधिक भार पडत आहे. दुर्दैवाने रेपोदर कपातीची संधी पुन्हा एकदा दवडली आहे.
– राणा कपूर, अध्यक्ष, असोचेमआरबीआयने रेपोदर कपात सुरूच ठेवून कमजोर मागणीमुळे अर्थव्यवस्थेच्या विकासावरील वाढलेली जोखीम कमी करण्यासाठी तत्पर असल्याचे संकेत देणे आवश्यक होते. मात्र आरबीआयने ‘जैसे थे’चा निर्णय घेऊन महागाईला प्राथमिकता दाखवली.
– चंद्रजित बॅनर्जी, महासंचालक, भारतीय उद्योग महासंघ (सीआयआय)
पतधोरणातील ठळक मुद्दे
रेपोदर ७.२५ टक्के, सीआरआर ४ टक्क्यांवर कायम
अर्थव्यवस्था अजूनही मंदीतून उभरण्याच्या प्रक्रियेतच
जूनमध्ये जोरदार बरसल्यानंतर जुलैमध्ये पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी; मात्र या कालावधीतील एकूण पावसाची सरासरी सर्वसामान्यच
अन्न आणि इंधन यांचा अपवाद करता महागाईत सातत्याने वाढ होणे ही चिंताजनक बाब
मागणी वाढत आहे. विशेषत: शहरी भागात यात वेगाने सुधारणा दिसून येत आहे.
जागतिक स्तरावरील घटलेली मागणी ही निर्यातीत अडथळा निर्माण करणारी ठरत आहे.
जानेवारीपासून आरबीआयने ०.७५ टक्का रेपोदर कपात केली. मात्र बँकांनी त्याचा सरासरी ०.३० टक्काच फायदा ग्राहकांच्या खिशात टाकला आहे.
खासगी आणि सरकारकडून अपेक्षित असलेल्या गुंतवणुकीची गती धीमीच
२०१५-१६ या आर्थिक वर्षासाठी ७.६ टक्के विकासदराचा अंदाज कायम
सार्वजनिक बँकांना जादा भांडवल उपलब्ध केल्याने कर्ज वितरणात वाढ आणि व्याजदर कपातीसाठी पूरक वातावरण तयार होईल.
चालू आर्थिक वर्षातील चौथे द्वैमासिक पतधोरण २९ सप्टेंबरला जाहीर होणार