केंद्रीय रेल्वे मंत्री महाराष्ट्रातील असल्याने यंदाच्या अर्थसंकल्पात मुंबई उपनगरीय प्रवाशांसह कोकणवासीयांच्या अपेक्षा पूर्ण होतील, अशी आशा होती. मात्र प्रभूंनी अपेक्षा भंग केली. मुंबई उपनगरीय प्रवाशांच्या माध्यमातून वर्षाला कोटयवधी रुपयांचा महसूल केंद्रीय रेल्वे बोर्डाच्या तिजोरीत जमा होतो. मात्र त्या मोबदल्यात सुविधा देण्याची फक्त ओरडच असते, असा आरोप वाचकांनी पत्रांच्या माध्यमातून केला आहे. प्रभू यांनी नवीन घोषणा केली नसली, तरी जुन्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करावी, असा सल्ला वाचकांनी पत्रांच्या माध्यमातून दिला.
सकारात्मक विचार करावा
रेल्वे अर्थसंकल्प वर्षानुवर्षे नव्या गाडयांची घोषणा आणि भाडेवाढ वा भाडेकपात किती झाली, या दोनच प्रश्नांच्या भोवती फिरत होता. या पारंपरिक गोष्टींना बगल देऊन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी आजच्या रेल्वेचा व्याप व अर्थव्यवस्था अभ्यासून रेल्वे झपाटयाने एका प्रचंड मोठया खाईत लोटली जात आहे.
ही खाई वाढत्या तोटयाची जशी होती, तशीच आहे. यातून रेल्वे सावरण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी होती, ती प्रभूकृपेने समोर आली आणि तिला कल्पकदृष्टीची जोड रेल्वे मंत्र्यांमुळे मिळणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांनीही सराकारात्मकतेने विचार केला पाहिजे.
प्रभूंचा अर्थसंकल्प बराचसा रोडमॅप किंवा ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ स्वरूपाचा आहे. येत्या पाच वर्षात भारतीय रेल्वेचा दर्जा, सुरक्षा आणि समता या तीन आघाडयांवर आमूलाग्र सुधारणा करण्याचा प्रभूंचा इरादा खूप काही सांगून जातो.
– दिलीप अक्षेकर, माहीम
व्यवस्थापनात सुधारणा करावी
वातानुकूलित लोकल व मेट्रो या सुरू करण्याअगोदर रेल्वे व्यवस्थापनाने प्रत्येक स्थानकातील प्रवाशांच्या गर्दीचा सव्‍‌र्हे करावा. गाडी येण्याची घोषणा व इंडिकेटर वेळेत लावण्यात यावे. गाडया उशिरा येणे बंद करावे व सिग्नल यंत्रणा दुरुस्त करण्यात याव्यात.
चर्चगेट, दादर, अंधेरी, बोरिवली, सीएसटी, भायखळा, कुर्ला, ठाणे, कल्याण, कळवा, मुंब्रा, दिवा, डोंबिवली, कल्याण आदी स्थानकांना स्थानिक खासदार व रेल्वेमंत्र्यांनी गर्दीच्या वेळेत भेटी द्यावी. ठाणे स्थानकात वारंवार येणा-या गाडयांमुळे गर्दी वाढत असून त्या गाडया कल्याणपर्यंत सोडाव्यात, त्यामुळे ठाणे स्थानकातील गर्दी कमी होईल.
– अरुण पराडकर, डोंबिवली
रेल्वे अर्थसंकल्पातून निराशाच
महाराष्ट्राचे सुपुत्र आणि देशाचे रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. पण प्रभू साहेबांनी मुंबई महाराष्ट्राकडे पाहिले नाही. देशाचे काय किंवा राज्याचे काय हे मंत्रिमंडळ नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांची प्यादी आहेत की काय, अशी शंका येते.
मुंबई महाराष्ट्रातून रेल्वेला जितका महसूल मिळतो, तितका महसूल देशातल्या कुठल्याही राज्यातून मिळत नाही. अर्थसंकल्प सादर करताना मागच्या अर्थसंकल्पातून आपण काय साध्य केले, याचा आढावा घेणे आवश्यक होते.
रेल्वेचे वारंवार अपघात होणे, रेल्वे सेवा बंद पडणे, वर्षाला ३५०० लोकांचा जीव जाणे, वायर तुटणे या घटना वरचेवर घडू लागल्या आहेत, तरी प्रत्येक आठवडयाला मेगाब्लॉक करून दुरुस्त्या केल्या जातात. तरी हे प्रश्न संपत का नाहीत.
– शंकर पानसरे, काळाचौकी
रेल्वेमंत्र्यांची फक्त घोषणाच
केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी नुकताच लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. प्रभू हे महाराष्ट्रातील असल्याने भरभरून मिळेल, अशी मुंबईतील प्रवाशांची अपेक्षा होती; पण त्यांच्या पदरी निराशाच आली. खासकरून लोकल प्रवाशांचा अपेक्षाभंग झाला.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी कोणत्याही ठोस योजना या रेल्वे अर्थसंकल्पात केल्या नाहीत. लोकलमधील स्पीकरही धड चालत नाहीत, तर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे काय, मुंबईकरांच्या आरामदायी प्रवासासाठी कोणतीही तजवीज नाही.
तसेच फलाटांची उंची अजूनही वाढविण्यात आलेली नाही. स्वच्छतागृहांची परिस्थिती बिकट आहे. मुंबईच्या लोकल प्रवाशांकडून मिळालेल्या महसुलाच्या बदल्यात त्यांना कोणत्याही सोयी-सुविधा मिळत नाहीत. फक्त आश्वासनेच दिली जातात.
– दादासाहेब येंधे, काळाचौकी
प्रभूंकडून अपेक्षाभंग
रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी सादर केलेल्या २०१५-१६च्या रेल्वे अर्थसंकल्पावर दृष्टिक्षेप टाकला तर त्यांनी प्रवाशांना देण्यासारखे विशेष काहीच दिल्याचे आढळत नाही. उलट ‘कुछ नया जोडना होगा, कुछ पुराना तोडना होगा’ असे म्हणत रेल्वेच्या दुर्दशेची कहाणी कथन करून आपली असहाय्यता एकप्रकारे प्रकट केली.
तसेच गतवर्षी केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या १७ क्षेत्रांतील परकीय गुंतवणुकीबाबत सोईस्करपणे मौन बाळगून सर्वानाच संभ्रमात टाकले. महाराष्ट्रातील रेल्वेच्या कामासाठी फक्त साडेपाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. मात्र हा निधी पुरेसा नसल्यामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
त्याचप्रमाणे त्यांनी प्रवासी भोडेवाढ टाळली असली तरी त्यातील तूट भरून काढण्यासाठी माल वाहतुकीच्या दरात वाढ करून आधीच महागाई आवाक्याबाहेर असताना त्यात वाढ होणार आहे आणि त्याचा परिणाम जीवनावश्यक वस्तू महाग होण्याची शक्यता आहे. एकंदरीत यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पाने जनतेच्या पदरी मोठी निराशा पडली आहे.
– मधुकर कुबल, बोरिवली (पूर्व)
योजना फक्त कागदावरच नको
यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात महत्त्वाचे म्हणजे भाडेवाढ झाली नाही. ही मुंबईकरांसाठी जास्त समाधानकारक बाब आहे. तसेच ऐन गर्दीच्या वेळी ट्रॅकच्या कमतरतेमुळे गाडया थांबतात. त्यामुळे प्रवाशांचे हाल होतात.
या अर्थसंकल्पात ट्रॅक वाढविण्याचा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे. मात्र दुसरीकडे गाडयांची संख्या न वाढविल्याने मुंबईकरांच्या पदरी निराशा आहेच.
महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही लावण्याचा निर्णय योग्य आहे. जेणेकरून लोकल ट्रेन आणि प्लॅटफॉर्मजवळ होणारी महिलांची छेडछाड थांबेल. प्रवास करताना आपण सुरक्षित आहोत हा दिलासा मिळेल.
रात्री उशिरा प्रवास करणा-या महिलांसाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे. सुरक्षित रेल्वे प्रवास, महिलांची सुरक्षा हा चर्चेचा विषय आता राहणार नाही, ही अपेक्षा. परंतु जाहीर केलेले निर्णय फक्त कागदावरच राहू नयेत, यासाठी रेल्वे प्रशासनाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.
– विजय परब, अंधेरी
आनंददायी व आशावादी
सुरेश प्रभूंच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात नवीन गाडया वाढण्याबाबत भरमसाट घोषणा नाहीत, त्यामुळे ते आश्चर्यकारक आहे. प्रवासी भाडयात कोणतीही वाढ सुचवली नसल्याने आनंददायी आहे. वातानुकूलित लोकलचे स्वप्न खरोखर पूर्ण होईल, याची खात्री वाटते.
बंबर्डियर गाडया धावणार, उपनगरीय प्रकल्प क्र. ३ साठीची तरतूद असल्याने प्रवास सुसहय होईल, म्हणून आशावादी आहे. नवीन घोषणा नसली तरी जुने प्रकल्प नक्कीच मार्गी लागतील याची खात्री आहे.
महिला डब्यात सीसीटीव्ही लावल्याने महिलांच्या सुरक्षेला हातभार लागेल. याबाबत शंका नाही. अभ्यासपूर्ण यासाठी की, मुंबई उपनगरीय दुखण्याचा सुरेश प्रभूंचा अभ्यास असल्याने बहुतेक समस्या मुळापासून सुटव्यात, असा त्यांचा प्रयत्न दिसला.
– अनिल पालये, बदलापूर
‘ई-मेल’द्वारा आलेली पत्रे..
रेल्वे अर्थसंकल्पाची ‘धीमी लोकल’
यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात जुने व अपूर्ण प्रकल्प मार्गी लावणे व रेल्वेची पाळेमुळे भक्कम करण्यावर जास्त भर दिला आहे, याबद्दल आनंदच आहे. पण भाजपाने निवडणुकीदरम्यान भरघोस आश्वासनांचा पाऊस पाडला होता. त्या सर्व बाबी बघता रेल्वे अर्थसंकल्प निराशाजनक वाटतो.
मुंबईकरांची लाईफ लाईन असलेल्या मुंबई लोकलसाठी काही खास योजना जनतेला अपेक्षित होत्या. पण भाडेवाढ न करणे व वातानुकूलित लोकल हे वगळल्यास, सर्वसामान्य जनतेच्या पदरात निराशाच पडली आहे. प्रवासी सुरक्षा व रेल्वे स्वच्छता या समस्यांवर रेल्वे प्रशासनाने गंभीरपणे दाखल घेणे गरजेचे होते.
– नितीन पडते, ठाणे (प.)
सुरक्षित रेल्वेप्रवासाचे ‘अच्छे दिन’ दूरच
तब्बल सोळा वर्षानी रेल्वे मंत्रीपदी सुरेश प्रभूंच्या रूपाने महाराष्ट्राची वर्णी लागल्याने रेल्वे अर्थसंकल्पाकडे महाराष्ट्राच्या विशेषत: मुंबई उपनगरीय प्रवाशांच्या नजरा लागल्या होत्या. आतापर्यंतच्या रेल्वे अर्थसंकल्पाच्या इतिहासात तत्कालीन रेल्वेमंत्र्यांनी आपापल्या राज्याला झुकते माप दिलेले होते.
त्यामुळेच प्रभूंकडून तसेच झुकते माप महाराष्ट्राला व विशेषकरून मुंबईला मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु प्रभूंनी मांडलेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पात तसे काही न दिसल्यामुळे नक्कीच मुंबईकरांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. प्रवासी भाडयात वाढ केलेली नाही, ही अंशत: दिलासादायक बाब सोडली, तर प्रवासी सुविधेच्या नावे काही आढळत नाही.
महिला डब्यात प्रायोगिक तत्त्वावर सीसीटीव्ही लावण्यात येणार आहेत. ही महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने स्वागतार्ह बाब आहे. पण ते नियमित चालू असणे, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. बेस्ट बसमध्ये लावलेले बरेच सीसीटीव्ही कुचकामी ठरल्याचे उदाहरण समोर आहेच.
वातानुकूलित लोकलपेक्षाही खरी गरज आहे, ती भरमसाट गर्दीमुळे जीवघेणा ठरणारा रेल्वे प्रवास सुखकर होण्याची. त्या दृष्टीने ठोस उपाययोजनेच्या प्रतीक्षेत आणखी किती दिवस, महिने, र्वष थांबावे लागणार.
यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पामुळे सुखकर व सुरक्षित रेल्वे प्रवासाचे ‘अच्छे दिन’ अजून तरी मुंबईकरांच्या आवाक्याबाहेरच आहेत, हे प्रकर्षाने जाणवले.
– दीपक गुंडये, वरळी
प्रवाशांचा दिशाभूल करणारा अर्थसंकल्प
प्रवाशांच्या माध्यमातून रेल्वेला वर्षाला कोटयवधी रुपयांचा महसूल प्राप्त होतो. मात्र त्या बदल्यात प्रवाशांच्या सुविधांबाबत नेहमीच बोंब असते. काही स्टेशनवर आवश्यक बाबी तर दुर्मीळच पण प्रवाशांच्या सहनशीलतेचा अंतच पाहिला जातो, अशी अवस्था असते.
तब्बल ३७ वर्षानी महाराष्ट्राला रेल्वे खात्याचे कॅबिनेट मंत्रीपद मिळाल्याने भाजपा सरकारकडून महाराष्ट्राला काहीशी अधिकच आशा होती, परंतु हा रेल्वे अर्थसंकल्प महाराष्ट्राची घोर निराशा करणारा ठरला. देशाच्या दृष्टीने हे काहीसे चांगले अंदाजपत्रक असले तरी मुंबईकरांसाठी मात्र विशेष सुविधा दिलेल्या नाहीत.
अनेक रखडलेल्या प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. मुंबईकरांच्या दृष्टीने अत्यंत निराशाजनक अंदाजपत्रक देऊन, रेल्वेमंत्र्यांनी मुंबईकरांचा एक प्रकारे अपेक्षाभंगच केला आहे. उपनगरीय प्रवाशांच्या सोयीसाठी किमान काही गाडया वाढवण्याची गरज होती. महिलांच्या डब्यात सीसीटीव्ही लावण्याचा निर्णय चुकीचा आहे.
सीसीटीव्ही लावून काही फायदा होणार नाही. गुन्हा घडू नये यासाठी महिलांच्या डब्यात पुरेसे सुरक्षारक्षक नेहमीच पुरवण्याची खरी गरज आहे. मुंबई उपगरीय सेवेला सध्या नव्या गाडयांची खूप आवश्यकता आहे. पण तशी काहीच घोषणा झालेली नाही. एकूणच हा रेल्वे अर्थसंकल्प प्रवाशांना गुगली देणारा आहे.
– पुष्पा ढवळे, नवीन पनवेल
पदरी निराशा पडली
रेल्वे ही मुंबईची जीवनवाहिनी असल्याने मुंबई उपनगरीय प्रवासी रेल्वे अर्थसंकल्पाची वाट पाहतात. गेल्या काही वर्षापासून मुंबईच्या लोकलकडे सुधारणा करण्यासाठी विषेश तरतूद केली गेली नाही. दिवसेंदिवस प्रवाशांचे हाल वाढतच आहेत.
अपघातांची संख्याही वाढत असून प्रवासी मृत्युमुखी पडत आहेत. महिला व वृद्ध प्रवाशांचे हाल होत आहेत. केंद्रीय रेल्वे बोर्डाच्या तिजोरीत वर्षाला कोटयवधी रुपये महसूल मुंबईतून जमा होत असून मुंबई उपनगरीय रेल्वे प्रवासी सुविधांपासून वंचित राहतात.
यावर्षी मुंबई उपनगरीय प्रवाशांना न्याय मिळेल, अशी आशा होती. पण रेल्वेमंत्र्यांनी पार निराशा केली. रोज गर्दी वाढत आहे. पण त्या प्रमाणात गाडया वाढत नसल्याने प्रवाशांना हाल सोसावे लागतात.
या अर्थसंकल्पात स्वच्छतेसाठी तरतूद केली आहे. पण गाडया वेळेवर सोडण्यात याव्यात, ही प्रवाशांची प्राथमिक गरज आहे. वायर तुटण्याचे व गाडयांचे बिधाड होण्याचे प्रकार वाढल्याने प्रवासी त्रासलेले आहेत. मुंबईकरांचा रेल्वे प्रवास सुखकर होण्यासाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पाची वाट पाहण्याशिवाय दुसरा पर्याय आहे का?
– विवेक तवटे, कळवा
स्वप्नांचा अपेक्षाभंग केला
रेल्वे लोकल व फलाटांमधील अंतर यामुळे होणा-या अपघातांबाबत रेल्वे प्रशासनाला अजिबात गांभीर्य नसल्याचे चित्र आहे. प्रवासी हा रेल्वेचा ग्राहक आहे आणि ग्राहकासाठी योग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे, हे रेल्वे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. पण याकडे संपूर्ण डोळेझाक करण्याचे रेल्वे प्रशासनाने ठरवले आहे, असेच दिसून येते.
त्यामुळे मुंबई लोकलचा मार्ग हा प्रवाशांसाठी मृत्यूचा सापळा बनत चालला आहे. लोकलमध्ये चढताना उतरताना झालेल्या अपघातांच्या बातम्या आता दररोजच्या झाल्या आहेत. पश्चिम, मध्य आणि हार्बर रेल्वे दरवर्षी कोटयवधी रुपयांचे उत्पन्न रेल्वे प्रशासनाला उपलब्ध करून देते.
मात्र त्या तुलनेत रेल्वे स्थानकांवर अनेक सुविधांचा दुष्काळच दिसून येतो. मुंबई उपनगरीय लोकल मुंबईची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखली जाणारी रेल्वे प्रवाशांसाठी एक सुखदायक प्रवास करू शकतील, अशीच स्वप्नं प्रत्येक मुंबईकर येणा-या अर्थसंकल्पनाची आतुरतेने वाट पाहतो.
– संतोष कृ. नावव,जोगेश्वरी (पू.)
दिलासा नाहीच
यंदा नवीन सरकारचा अर्थसंकल्प सादर झाला, त्यात सामान्य माणसाला फारसा दिलासा दिलेला नाही, परंतु भविष्यकाळात सुखदायक प्रवास कदाचित ठरू शकेल. ज्यांना पेन्शन ७०० ते ८०० रुपये आहे, किंबहुना,त्यापेक्षाही कमी आहे त्यांना दिलासा मिळेल, असे वाटले होते. पेट्रोल-डिझेल दर कमी झाले तरी सामान्य वस्तूंचे दर काही कमी होत नाहीत. दर वाढले तर जगायचे कसे, यावर काही सरकारचे संकल्प आहेत का, भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्व सरकारांना ‘कोपरापासून नमस्कार’
– अमोल करकरे, पनवेल
राज्य सरकारने गोहत्या बंदी लागू केली, ती योग्य वाटते का?
राज्य सरकारच्या गोहत्या बंदीच्या विधेयकास राष्ट्रपतींनीही मंजुरी दिली. गोहत्या करणे कायद्याने बंदी घातली हा राज्य सरकारचा निर्णय योग्य वाटतो का? गोहत्या बंदीचा निर्णय धार्मिक दृष्टिकोनातून घेतला, असे वाटते का? राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ३० लाख कामगारांवर उपासमारीची वेळ येणार, याला सरकार जबाबदार आहे का? गोहत्या बंदी ही राजकीय खेळी आहे, असे वाटते का? राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे भविष्यात खरोखरच गोहत्या थांबेल, असे वाटते का? गोहत्या बंदीमुळे भ्रष्टाचाराला चालना मिळेल, असे वाटते का?
याबद्दल वाचकांनी आपली मते शुक्रवारपर्यंत पुढील पत्त्यावर पाठवावीत.
शब्दमर्यादा : १०० ते १५० शब्द. पाकिटावर ‘वाचकांचे व्यासपीठ’ असा आवर्जून उल्लेख करावा.
प्रहार कार्यालय,
वन इंडियाबुल्स सेंटर, नववा मजला,
ज्युपिटर मिल्स कंपाउंड, लोअर परळ, मुंबई – ४०००१३,
फॅक्स : ०२२-६१२३९९००. ०२२- ६१२३९९६६
‘वाचकांचे व्यासपीठ’ ऑनलाइन
आपली मते तुम्ही vyasapith@gmail.com या ई-मेल आयडीवरही पाठवू शकता.
ऑनलाइन पत्र लिहा vyasapith@gmail.com वर तसेच ‘प्रहार’च्या संकेतस्थळावर किंवा प्रहारच्या फेसबुक पेजवरही मत नोंदवू शकता. त्यासाठी लॉग इन करा www.prahaar.in
