वीजचोरीच्या नावाखाली ग्राहकांकडून सेटलमेंट करत पैसे उकळण्याचे काम काही भ्रष्ट अधिकारी करत आहेत.
मुंबई – वीजचोरीच्या नावाखाली ग्राहकांकडून सेटलमेंट करत पैसे उकळण्याचे काम काही भ्रष्ट अधिकारी करत आहेत. विद्युत विभागात होणा-या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचे निर्देश ‘कॅग’ने दिले असून, बेस्टचा ऑडिट अहवाल सादर करा, असे आदेश कॅगने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. बेस्टच्या विद्युत विभागात घोटाळा होत असल्याचे आढळून येत असतानाही कारवाई करण्यास संबंधित अधिकारी टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप बेस्टचे माजी अधिकारी प्रशांत साने यांनी केला आहे.
बेस्टकडे आठ लाख निवासी आणि दोन लाख व्यावसायिक वीजग्राहक आहेत. वीज मीटरची रीडिंग योग्य प्रकारे होत नसल्याने बिल जादा येत असल्याच्या तक्रारी वीजग्राहकांकडून बेस्टकडे येतात. विशेष करून व्यावसायिक वीजग्राहकांना टार्गेट करत जादा बिल आले, तर सेटलमेंट करा, सेटलमेंट करण्यास व्यावसायिक ग्राहकाने असमर्थता दाखवल्यास त्याच्यावर वीजचोरीचा आळ घालत पैसे उकळण्याचे काम संबंधित अधिकारी करत आहेत.
वीजचोरीच्या नावाखाली होणा-या घोटाळ्याबाबत यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने बेस्टच्या कामकाजावर ताशेरे आेढले होते. मात्र ऊर्जा खात्याकडे बेस्टच्या भ्रष्टाचाराबाबत तक्रार केली असता, ऊर्जा सचिवांनी बेस्ट प्रशासन आणि मुंबई महापालिकेला चौकशीचे आदेश दिले. मात्र चौकशी करण्याचे सोडून बेस्ट प्रशासन या प्रकरणातून हात झटकण्याचे काम करत आहे, असा आरोप साने यांनी केला आहे.
बेस्टच्या विद्युत विभागातील काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांकडून ग्राहकांची पिळवणूक सुरू आहे. लाखो रुपयांच्या वीजचोरीचा आरोप ठेवायचा आणि काही लाख रुपयांत सेटलमेंट करायची, असा कारभार सध्या बेस्टमध्ये सुरू आहे. बेस्टमध्ये घोटाळा होत असल्याचे महाराष्ट्र कॅगच्याही निदर्शनास आल्याने चौकशीचे निर्देश दिल्याचे साने यांनी सांगितले.
दरम्यान, बेस्टमध्ये कुठलाही घोटाळा झालेला नसून, माजी महाव्यवस्थापकाच्या काळात काही झाले असल्यास बेस्टला सनदी अधिका-यावर कारवाई करण्याचा अधिकारच नाही. सनदी अधिका-यावर कारवाई करण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे आहे, असे सांगत बेस्टने हातवर केले आहेत.