‘शिक्षण हक्क अधिकार कायद्या’नुसार वंचित घटकातील मुलांना खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश मिळवून देण्यात शिक्षण विभाग यंदाही अपयशी ठरला आहे.
मुंबई- ‘शिक्षण हक्क अधिकार कायद्या’नुसार वंचित घटकातील मुलांना खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश मिळवून देण्यात शिक्षण विभाग यंदाही अपयशी ठरला आहे.
या प्रवेशासाठी प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या गलथान कारभाराचा आणि त्यासाठी राबवण्यात आलेल्या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेचा मोठा फटका मुंबई महानगर क्षेत्रात बसला आहे. गुरुवारी मुंबई महानगर क्षेत्रात या प्रवेशासाठी राबवण्यात आलेल्या प्रवेश प्रक्रियेचा निकाल जाहीर करण्यात आला.
यात मुंबई महानगर क्षेत्रात शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार असलेल्या २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी २७ फेब्रुवारीपासून ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. या प्रक्रियेची सोडत गुरुवारी सकाळी ११ वाजता जाहीर करण्यात आली. यात मुंबई महानगर क्षेत्रातील ३१३ शाळांतील ११ हजार राखीव जागांपैकी केवळ ४ हजार ८८८ अर्जाची सोडत काढण्यात आली. यामुळे राखीव जागांवरील ७ हजार ७४९ जागा रिक्त राहणार आहेत.
या ऑनलाईन प्रवेशासाठी मुंबईतील ५८ शाळांत प्रवेश मिळवण्यासाठी एकाही पालकाने ऑनलाईन अर्ज केला नसल्याने या प्रवेशासाठी पालकांत करण्यात येणा-या प्रबोधन आणि मार्गदर्शनासाठी शिक्षण विभाग पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे दिसून आले आहे. तर शिक्षण विभागाच्या अनास्थेमुळे यंदाही वंचित घटकातील हजारो मुले शिक्षण हक्क अधिकारापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मुंबई महानगर क्षेत्रातील ३१३ शाळांसाठी राखीव प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज मागवले होते. त्यात राज्य शिक्षण मंडळाच्या २७९ आणि केंद्रीय मंडळापैकी आयसीएसईच्या ४२ शाळांत प्रवेश मिळवण्यासाठी अर्ज मागवण्यात आले होते.
पूर्व प्राथमिकच्या ९२ आणि इयत्ता पाहिलीच्या ६८ शाळांत उपलब्ध जागांपैकी अर्ज आल्याने या जागांसाठी सोडत काढण्यात आली होती. तर ५८ शाळांसाठी एकही अर्ज आला नसल्याचे महापालिका शिक्षणाधिका-यांकडून सांगण्यात आले.