देशात १९९३ पासूनच्या २१८ पैकी २१४ कोळसा खाणींचे वाटप रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
नवी दिल्ली – देशात १९९३ पासूनच्या २१८ पैकी २१४ कोळसा खाणींचे वाटप रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तर चार कोळसा खाणींचे वाटप रद्द करण्यात येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच ४६ कोळसा खाणींचे वाटप रद्द न करण्याची केंद्र सरकारची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.
मुख्य न्यायमूर्ती आ.एम.लोढा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. पीएसयू-सेल, एनटीपीसी आणि दोन ससान अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रोजेक्टला या कंपन्यांना करण्यात आलेले खाण वाटप न्यायलयाकडून रद्द करण्यात आलेले नाही. ज्या कंपन्यांचे खाण वाटप रद्द करण्यात आलेले नाही त्यांना प्रति टन २९५ रुपये अतिरिक्त रक्कम द्यावी लागणार आहे. तसेच पुढील सहा महिन्यांत या खाणींचा लिलाव करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहे.
कोणतेही निकष आणि नियम पाळले नसल्याचा तसेच मनमानीपणे खाणवाटप झाल्याने न्यायालयाने हे खाणवाटप रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. सरकारची भूमिकाही न्यायालयाच्या निर्णयाशी अनूकूल अशीच होती असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
यापूर्वी २५ ऑगस्टला झालेल्या सुनावणीदरम्यान, देशात १९९३ पासून झालेले सर्व २१८ कोळसा खाणवाटप बेकायदा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केले होते. मात्र त्याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला होता. न्यायालयाने बुधवारी या बाबतचा निर्णय दिला.