आरे कॉलनीतील आदिवासी व सामान्य नागरिकांचा विकास राज्य सरकारच्याच परवानगीअभावी रखडला असल्याचे समोर आले आहे.
मुंबई- आरे कॉलनीतील आदिवासी व सामान्य नागरिकांचा विकास राज्य सरकारच्याच परवानगीअभावी रखडला असल्याचे समोर आले आहे. परिणामी या भागातील नागरिकांना शौचालय दुरुस्ती, नाले-गटारे दुरुस्ती, वीज, पायवाटा, सभा मंडप दुरुस्ती, समाजमंदिर दुरुस्ती अशा सामान्य सोयीसुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
यासाठी हरित लवादासह विविध परवानग्यांचे अडथळे पार करावे लागत असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मॉनिटरिंग कमिटी नेमण्याची घोषणा केली होती, मात्र त्यानंतरही ही विकासकामे होत नसल्याने ही कमिटी बासनात गेली की काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. आरे कॉलनी हा परिसर वनक्षेत्र आणि इतर संस्थांच्या अखत्यारित येत असल्याने या भागात विकासकामांसाठी राज्य सरकारने ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे बंद केले आहे. त्यामुळे मागील चार वर्षात महापालिकेतर्फे होणा-या नागरी विकासकामांना खिळ बसली आहे.
दुसरीकडे प्राणिसंग्रहालयातील जागेत सुरक्षा भिंत उभारणी आणि मेट्रोची कामे मात्र जोरात सुरू आहेत. केवळ नागरी कामे करण्यासच सरकारने बंदी आणली आहे, अशी खंत या भागातील नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. या भागात तब्बल २७ आदिवासी पाडे आहेत, मात्र हे प्रभाग वनपरिक्षेत्रात मोडत असल्याने तात्कालिन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी या भागात नागरी विकासकामे करण्यास मनाई आदेश दिले होते. तेव्हापासून आजपयर्ंत या भागात महापालिकेतर्फे होणारी विकासकामे मार्गी लागलेली नाहीत.
सद्यस्थितीत विकासकामांना परवानगीच मिळत नसल्याने नगरसेवक आणि आदिवासींच्या विकासासाठी आलेला निधीही परत जाण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे या भागातील नागरी कामांना तात्काळ परवानगी द्यावी, अशी मागणीही संदीप गाढवे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
[EPSB]
[/EPSB]