जलयुक्त शिवार योजना शेतक-यांऐवजी राज्यात भाजपाच्याच कार्यकर्त्यांना मोठया प्रमाणात का दिली जाते, असा सवाल आमदार नितेश राणे यांनी मंगळवारी विधानसभेत सरकारला विचारला.
मुंबई- राज्यातील शेतक-यांच्या हितासाठी दुष्काळी जिल्ह्यांमध्ये महत्त्वाकांक्षी व शेतकरी केंद्रबिंदू ठरवून राबवलेली ही योजना शेतक-यांऐवजी राज्यात भाजपाच्याच कार्यकर्त्यांना मोठया प्रमाणात का दिली जाते, असा सवाल आमदार नितेश राणे यांनी मंगळवारी विधानसभेत सरकारला विचारला.
जलयुक्त शिवार योजनेसंदर्भातील नियम २८९अन्वये आमदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी याविषयीचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर आमदार राणे यांच्यासह विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील आदी इतर सदस्यांनी चर्चेत अनेक मुद्दे मांडले. त्यावर आमदार नितेश राणे यांनी राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेत शेतक-यांना केंद्रबिंदू न ठरविता भाजपाच्याच कार्यकर्त्यांना ही योजना दिली जात असून त्याविषयी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत राज्यातील शेतक-यांनाच आर्थिक आधार देण्यासाठी ही योजना सरकारने राबवावी, अशी मागणी या प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान केली.
राणे म्हणाले की, जलयुक्त शिवार योजना आहे, ती प्रामुख्याने भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना मोठया प्रमाणात दिली जातेय. या योजनेच्या प्रस्तावामध्ये ही योजना राज्यात प्रामुख्याने शेतक-यांना केंद्रबिंदू ठेवून राबवली जावी असे स्पष्ट आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतक-यांना आर्थिक सक्षम करणे, त्यांचा आर्थिक विकास करून त्यांची आर्थिक समृद्धी वाढविणे असेही त्यात आहे. त्यासाठीच ही जलयुक्त शिवार योजना आहे.
पण राज्यात भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना केंद्रबिंदू ठेवून जलयुक्त शिवार योजनेची कामे ही मोठया प्रमाणात दिली जात असून यामुळे राज्यातील शेतक-यांना अन्याय होत आहे. त्यातच ही योजना राबविताना तेथील स्थानिक आमदारांना विश्वासात घेतले जात नाही, केवळ सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना हाताशी धरून ही योजना राबवली जाते आणि त्यांनाच कामेही दिली जातात.
यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे कारभार असताना कार्यकर्त्यांनाच ही योजना दिल्याने या तेव्हा या कामाच्या संदर्भात त्यांच्यासमोरच असमाधान व्यक्त केले होते. त्यात त्यांनी ही जी कामे दिली जाताहेत, ती अशा पद्धतीने करू नका, असेही स्पष्ट सांगितले होते, परंतु त्यांनी ऐकले नाही.
याबद्दल मुख्यमंत्री समाधानी नाहीत, हेही दिसून आले असले तरी राज्यात ही योजना शेतक-यांना उभे करण्यासाठी त्यांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी आहे. मात्र राज्यातील स्थिती लक्षात घेता ही योजना भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना उभे करण्यासाठी आहे का, असा सवाल ही आमदार नितेश राणे यांनी केला. या योजनेच्या देखभालीसाठी शेतक-यांसोबत ग्रामपंचायतींनाही आधार द्यायला हवा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
आंबा-काजू नुकसानीची भरपाई द्यावी
सतत होणा-या हवामानाच्या बदलामुळे व खराब हवामानामुळे कोकणातील आंबा-काजू या पिकांचे जे बागायतदार आहेत, त्यांचे मोठया प्रमाणात नुकसान झालेले असल्याचा मुद्दाही आमदार राणे यांनी विधानसभेत प्रामुख्याने उपस्थित करून सरकारचे लक्ष वेधले.
कोकणातील शेतक-यांना या हवामान बदलामुळे मोठया नुकसानीला सामोरे जावे लागते, त्यामुळे त्यांना नुकसानभरपाई मिळावी, या परिस्थितीत त्यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करता येतील त्यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत, अशीही सूचना आमदार राणे यांनी केली.
बदलत्या हवामानामुळे मागील दोन वर्षापासून कोकणातील आंबा, काजू बागायतदारांची परिस्थिती वाईट बनली आहे. त्यामुळे आंबा-काजू बोर्डाचे पुनर्गठन करून शेतक-यांना आणि त्यातील व्यावसायिकांना सक्षमपणे उभे करण्यासाठी सरकारने त्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आमदार राणे यांनी केली.