दिवाळीच्या सणासाठी बैलगाडी शर्यतींवरील बंदी उठवावी, ही राज्य सरकारची मागणी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली.
मुंबई- दिवाळीच्या सणासाठी बैलगाडी शर्यतींवरील बंदी उठवावी, ही राज्य सरकारची मागणी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. बैल हा शर्यतीत धावण्याच्यादृष्टीने सक्षम प्राणी नाही, त्याची शारीरिक रचना तशी नाही. त्यामुळे बैलगाडी शर्यत म्हणजे क्रूरतेचे लक्षण आहे, असे निरीक्षण यावेळी न्यायालयाने नोंदवले. मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ साली जलिकट्टूसंदर्भात दिलेल्या आदेशाकडेही लक्ष वेधले. बैल हा कसरती दाखवण्याच्या दृष्टीने अयोग्य प्राणी आहे. त्यामुळे त्याला शर्यतीत भाग घ्यायला लावणे स्वाभाविकपणे क्रूरतेचे लक्षण असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले.
राज्यात बैलगाडा स्पधेर्साठी परवानगी देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. त्यामुळे यंदा राज्यात कुठेही या स्पर्धांच्या आयोजनाची परवानगी देता येणार नाही. राज्य सरकारने यासंदर्भात अधिसूचना जरी काढली असली तरी जोपयर्ंत बैलगाडा स्पर्धांदरम्यान बैलांना इजा न होणार नाही याविषयी सरकार नियमावली बनवत नाहीत आणि आमच्यासमोर सादर करुन आम्ही परवानगी देत नाही तोपयर्ंत बैलगाडा स्पर्धांना परवानगी नाही, असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले होते.
राज्य सरकारने यासंदर्भात नियमावली सादर करताना बैलांना कोणत्याही प्रकारची इजा होणार नाही याकरता काही बदल सुचवले होते. मात्र मुळात बैल हा घोडय़ाप्रमाणे शर्यतींकरता बनलेलाच नसल्याने हा मुद्दाच उपस्थित होत नाही. राज्य सरकारने बैलगाडी स्पर्धांसाठी काढलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. अजय मराठे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. बैलगाडी स्पर्धा हा क्रूर खेळ प्रकार असल्याचा याचिकेत मुद्दा आणि त्यात बैलांना इजा होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांंचं म्हणणे होते. बैल हा धावण्याकरता नाही तर कष्टाची काम करण्यासाठीचा प्राणी आहे असंही याचिकाकर्त्यांंनी आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे.
मुंबई हायकोर्टाने बैलगाडी स्पर्धेला घातलेल्या बंदीला राज्य सरकारने आव्हान दिले नव्हते, याचाच अर्थ राज्य सरकार बैलगाडी स्पर्धा बंदीच्या बाजूने असल्याचा याचिकाकर्त्यांंचा दावा आहे. तसंच सुप्रीम कोर्टानेही बैलगाडी स्पर्धा हा महाराष्ट्राचा पारंपरिक खेळ नसल्याचे म्हटले होते, याचा उल्लेखही मराठे यांनी आपल्या याचिकेत केला आहे.
[EPSB]
[/EPSB]