नोटाबंदीच्या निर्णयाचे फायदे आणि तोटे सांगण्याची सरकार-विरोधक; तसेच अर्थतज्ज्ञांमध्ये स्पर्धा सुरू आहे, तर दुसरीकडे नोटांची छपाई करणा-या सरकारी मुद्रणालयांनी आपल्याला नोटाबंदीमुळे सुमारे ५७७ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे.
मुंबई- नोटाबंदीच्या निर्णयाचे फायदे आणि तोटे सांगण्याची सरकार-विरोधक; तसेच अर्थतज्ज्ञांमध्ये स्पर्धा सुरू आहे, तर दुसरीकडे नोटांची छपाई करणा-या सरकारी मुद्रणालयांनी आपल्याला नोटाबंदीमुळे सुमारे ५७७ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे. या नुकसानीची भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी मुद्रणालयांनी रिझव्र्ह बँकेकडे (आरबीआय) केली आहे. यामुळे आरबीआयच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी ८ नोव्हेंबरला रात्री जुन्या ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याची घोषणा केली होती. इतकेच नाही तर मध्यरात्रीपासूनच नोटाबंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यामुळे देशभरात ‘चलनकल्लोळ’ झाला. सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला झालेले फायदे आणि तोटे सांगण्याची सरकारचे प्रतिनिधी आणि विरोधकांमध्ये चढाओढ सुरू झाली. त्यात अर्थतज्ज्ञांनीही आपापली मते नोंदवून नोटाबंदीचे लाभ आणि तोटे सांगितले. त्यात अलीकडेच रिझव्र्ह बँकेनेही आपल्या वार्षिक अहवालात नफ्यात घट आणि सरकारला मिळणा-या वार्षिक नफ्यात घट झाल्याचे म्हटले आहे. सरकारी मुद्रणालये व्यावसायिक कामे करत नाहीत. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळणे गरजेचे आहे, असे वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि सरकारी मुद्रणालयांतील सूत्रांनी सांगितले.
सरकारकडे नोटांची छपाई करणारी चार मुद्रणालये आहेत. नोटाबंदीमुळे या चारही मुद्रणालयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटांच्या छपाईसाठी लागणारे स्वदेशी आणि आयात केलेल्या कागदाचे हे नुकसान आहे. तसेच या नोटांसाठी वापरण्यात आलेली शाही आणि अन्य सामग्रीच्या किमतीचाही या नुकसानीच्या रकमेत समावेश आहे. तसेच या नोटांच्या छपाईसाठी झालेल्या खर्चाचाही त्यात समावेश केलेला आहे.
[EPSB]
[/EPSB]