निवासी डॉक्टरांच्या सुरक्षेच्या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पुन्हा राज्य सरकारला फैलावर घेतले.
मुंबई- निवासी डॉक्टरांच्या सुरक्षेच्या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पुन्हा राज्य सरकारला फैलावर घेतले. सर्व पालिका रुग्णालयांत शिकाऊ डॉक्टरांना सुरक्षा प्रदान करा, असे आदेश देत डॉक्टरांना अद्याप सुरक्षा का देण्यात आली नाही, असा सवाल करत पालिका व सरकारी रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांच्या सुरक्षेविषयक उपाययोजनांचा संपूर्ण अहवाल येत्या चार आठवडयांत सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. निवासी डॉक्टरांनी न्यायालयाच्या या आदेशाचे स्वागत केले आहे.
राज्यातील अनेक निवासी डॉक्टर कर्तव्यावर असताना त्यांच्यावर हल्ले होत असल्याने डॉक्टरांना सुरक्षा पुरण्याबाबत ‘मार्ड’ने राज्य सरकारकडे मागणी केली होती. सरकार याकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याने निवासी डॉक्टरांनी संपाचे हत्यार उगारले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने डॉक्टरांना सुरक्षेचे आश्वासन दिल्यानंतर हा संप मागे घेण्यात आला.
पण डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी कोणतीही उपाययोजना न केल्याने या संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर मागील महिन्यात झालेल्या सुनावणीत पालिका व सरकारी रुग्णालयात काम करणा-या निवासी डॉक्टरांना सुरक्षा द्या, असे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. या संदर्भात शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत मागील महिन्यात चार निवासी डॉक्टरांवर हल्ल्यांच्या घटना समोर आल्या होत्या. यावरून आदेशाची अंमलबजावणी का झाली नाही? असा सवाल न्यायालयाने सरकारला केला.
तसेच रुग्णालयात रुग्णासोबत दोन नातेवाईक पाहिजे, पण तसे होताना दिसत नाही. इतकेच नाही तर सरकार या निवासी डॉक्टरांना मूलभूत सोयीसुविधा पुरवत नाही. २४ तासांपेक्षा हे डॉक्टर काम करत आहेत. यावरून डॉक्टरांना सुरक्षेसाठी कोणती सुविधा पुरवली याचा अहवाल महिनाभरात सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिल्याचे केंद्रीय ‘मार्ड’ अध्यक्ष डॉ. सागर मुंदडा यांनी सांगितले.