अॅसिड हल्ल्यातील पीडितांना आर्थिक सहाय्य देणा-या मनोधैर्य योजनेत बदल करण्याची गरज का भासली, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला केली. तसेच याविषयी पुढच्या गुरुवारी उत्तर देण्यास सांगितले.
मुंबई- अॅसिड हल्ल्यातील पीडितांना आर्थिक सहाय्य देणा-या मनोधैर्य योजनेत बदल करण्याची गरज का भासली, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला केली. तसेच याविषयी पुढच्या गुरुवारी उत्तर देण्यास सांगितले. अॅसिड हल्ल्यातील पीडितांना मिळणा-या मदतीतील विसंगतींबाबत अनेक जनहित याचिका प्रलंबित असून, त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे एकत्रित सुनावणी झाली.
सुधारित योजनेतील नव्या नियमाप्रमाणे भरपाईच्या एकूण रकमेतील ७५ टक्के रक्कम १० वर्षाच्या मुदतठेवीच्या स्वरूपात देण्यात येणार आहे. हा असा बदल का करण्यात आला आम्हाला कळत नाही. या बदलाचा उद्देश काय, त्या-त्या प्रकरणाप्रमाणे भरपाईची रक्कम ठरवण्याऐवजी मुदतठेवीच्या स्वरूपात मदत का द्यायला हवी, मुदत ठेवीला तर सात टक्क्यांपर्यंतच व्याज मिळते. मग पीडितेला ते सहाय्यभूत कसे ठरणार, असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले.
सुधारित योजनेत भरपाईची रक्कम तीनऐवजी १० लाख करण्यात आली. परंतु ७५ टक्के रक्कम मुदत ठेवीत टाकणार असल्याने तातडीच्या क्षणी पीडितेला त्याचा काही उपयोग होणार नाही. तसेच मदतीसाठी नव्याने करण्यात आलेले निकष हे पीडितांना मदत मिळण्यात अडथळे ठरत आहेत. कारण गंभीर इजा झालेल्या किंवा चेह-याचे कायमस्वरूपी नुकसान झालेल्या पीडितांनाच मदत मिळू शकणार आहे. पण मग पीडितेचे किती नुकसान झाले, हे विशेषत: लहान शहरांत व ग्रामीण भागांत कोण ठरवणार, असे प्रश्न याचिकादारांनी केले आहेत.
[EPSB]
सणासुदीत ग्रामस्थांनी सतर्क राहावे
श्रीवर्धन शहरामध्ये झालेल्या घरफोडी सत्र व येणारे दिवाळी सण या निमित्ताने प्रत्येक व्यक्ती मौल्यवान वस्तू खरेदी करीत असतो व बंद असणा-या घराचा गैरफायदा घेऊन काही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी गावातील प्रत्येक व्यक्तीने सतर्क व सावध राहून अज्ञात व्यक्तीची चौकशी करून संशयास्पद प्रकार दिसल्यास पोलिसांना संपर्क साधण्याचे आवाहन दिघी सागरी पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक धर्मराज सोनके यांनी केले.
[/EPSB]