ध्वनिप्रदूषणासंदर्भात नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी तक्रारी प्राप्त झाल्यास वेळीच दखल घेत त्यांच्यावर त्वरित कारवाई करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहे.
मुंबई- ध्वनिप्रदूषणासंदर्भात नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी तक्रारी प्राप्त झाल्यास वेळीच दखल घेत त्यांच्यावर त्वरित कारवाई करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहे.
ध्वनिप्रदूषण करणा-या व्यक्तींवर कोणतीही कारवाई करण्यात येत नाही, या संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत ध्वनिप्रदूषण करणा-या व्यक्तींवर कडक कारवाई करा, असे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत.
दहीहंडी, गणेशोत्सव, नवरात्री व दसरा या वेळी ध्वनिप्रदूषण प्रतिबंधक नियमांचे उल्लंघन करणा-या अनेक तक्रारी राज्य सरकारच्या संकेतस्थळावर आणि संबंधित पोलीस ठाण्यांमध्ये करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भातील ६१ तक्रारींपैकीकेवळ ११ तक्रारींची दखल पोलिसांनी घेतली.
उर्वरित तक्रारींबाबत कारवाई का करण्यात आली नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. आवाजाच्या पातळीची तीव्रता कोणत्या ठिकाणी किती असावी, याची मर्यादा ठरवून दिलेली आहे. या मर्यादेचे उल्लंघन करणा-यांवर ही कारवाई करण्यात येते. मात्र, अनेक वर्षापासून कुठल्याही प्रकारची कारवाई झाली नव्हती.
कुठे कराल तक्रार ?
ध्वनिप्रदूषणाबाबत तक्रार करण्यासाठी पोलीस नियंत्रण कक्ष १०० तसेच www.mumbaipolice.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर किंवा मुंबई पोलिसांच्या ट्विटर अकाउंटवर सुरू करण्यात आले आहे. यावर नागरिक तक्रार नोंदवू शकतात.
शिक्षेची तरतूद
आवाजाची मर्यादा ठरवून दिलेली असताना मर्यादेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ किंवा ध्वनिप्रदूषण(नियंत्रण व नियमन) नियम २००० अन्वये कारवाई करण्यात येते. नियमांचे उल्लंघन करणा-यास पाच वर्षाचा तुरुंगवास व एक लाख रुपयांचा दंड अशी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.