प्रलंबित मागण्या मान्य न झाल्यास दहावी, बारावीच्या परीक्षा तोंडावर आलेल्या असतानाच त्याच्यावर बहिष्कार घालण्याचा इशारा शिक्षक व मुख्याध्यापकांनी मंगळवारी दिला.
मुंबई – प्रलंबित मागण्या मान्य न झाल्यास दहावी, बारावीच्या परीक्षा तोंडावर आलेल्या असतानाच त्याच्यावर बहिष्कार घालण्याचा इशारा शिक्षक व मुख्याध्यापकांनी मंगळवारी दिला. यासाठी येत्या २७ जानेवारी रोजी पुण्यातील शिक्षक आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे सचिव अरुण थोरात यांनी दिली.
[poll id=”531″]
शिक्षक व मुख्याध्यापकांच्या ब्लॅकमेलिंगने विद्यार्थी व पालक धास्तावले आहेत. राज्यात दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. मात्र राज्यातील विविध शिक्षक, संस्था-संघटनांनी विद्यार्थी आणि पालकांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न सुरू केला. काही दिवसांपूर्वी राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संघ आणि विनाअनुदानित शाळातील शिक्षकांनी दहावी बारावीच्या परीक्षेवर बहिष्कार टाकून विद्यार्थ्यांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार शिक्षकांच्या नियुक्तीच्या धोरणाला राज्यातील मुख्याध्यापक संघटनांनी कडाडून विरोध केला आहे. या धोरणामुळे शिक्षकांची संख्या कमी होईल अशी भीती व्यक्त केली आहे. यामुळे मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद पडणार असल्याने हे धोरण रद्द करावे, कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर असलेल्या माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील ‘कायम’ हा शब्द काढावा आदी अनेक मागण्या मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे प्रवक्ते प्रशांत रेडीज यांनी दिली.
५६९ शिक्षकांचे आंदोलन
दरम्यान, राज्यात गेल्या १२ वर्षापासून माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावरील माहिती तंत्रज्ञान विषय शिकवणा-या ५६९ शिक्षकांनीही आपल्याला वेतनेत्तर अनुदान मिळण्यासाठी आझाद मैदानात बेमुदत आंदोलन सुरू केले.
कपिल पाटील यांचे आत्मक्लेशाचे सोंग
शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि संस्थाचालकांबरोबरच शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी सरकारला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न सुरू केला. शिक्षणाच्या प्रश्नावर आपण आत्मक्लेश करायला तयार असल्याचे पत्र मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठविले आहे. खासगी संस्थांची बाजू हिरीरीने मांडण्यात पाटील पुढे असतात. यामुळे त्यांना शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्नांचा पुळका आला की, विद्यार्थ्यांना वेठीस धरणा-या काही धंदेवाईक शिक्षण संस्थांना अप्रत्यक्ष मदत करण्याची घाई झाली आहे, असा सवालही उपस्थित झाला. दरम्यान, शिक्षण हक्काच्या अंमलबजावणीची वाताहत, वस्तीशाळेतील शिक्षकांचा प्रश्न, कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांचा प्रश्न आदी विषय मांडले असून त्यासाठी आपण बळी जाण्यास तयार असल्याचा दावा केला.