मुंबईच्या आगामी अर्थसंकल्पात सिमेंट काँक्रीटसाठी १३४० कोटी तर डांबरीकरणाच्या रस्त्यांसाठी १४६६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून ही सर्व रस्ते विकासाची कामे २०१६च्याच्या पावसाळ्यापूर्वी हाती घेण्यात येणार असल्याचे महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात स्पष्ट केले.
मुंबईच्या आगामी अर्थसंकल्पात सिमेंट काँक्रीटसाठी १३४० कोटी तर डांबरीकरणाच्या रस्त्यांसाठी १४६६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून ही सर्व रस्ते विकासाची कामे २०१६च्याच्या पावसाळ्यापूर्वी हाती घेण्यात येणार असल्याचे महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात स्पष्ट केले.
मुंबईतील रस्त्यांच्या विकासासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च केले जात असले तरी अनेकदा डांबरी रस्त्यांवर पेव्हरब्लॉक लावून रस्त्यांचा विकास केला जातो. परंतु कालांतराने हे पेव्हरब्लॉकच उखडून गेल्यामुळे रस्त्यांची दुरवस्था होते. त्यामुळे भविष्यात पेव्हरब्लॉकना बाहेरचा मार्ग दाखवण्यात आला आहे. यापुढे रस्त्यांवर पेव्हरब्लॉक बसवण्यात येणार नाही. त्यामुळे रस्त्यांचा दर्जा अधिक काळ टिकेल, असा विश्वास आयुक्तांनी व्यक्त केला आहे.
मुंबईतील रस्ते विकासाबरोबरच शहर व उपनगरातील १२० जंक्शनचा सुधारणा कार्यक्रमही हाती घेण्यात येणार आहे. शहरातील ५२ जंक्शन, पश्चिम उपनगरातील ४५ जंक्शन तर पूर्व उपनगरातील २५ जंक्शनची कामे हाती घेणार आहे. यासाठी १७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे नामफलक व दिशादर्शक फलकांसाठी ७ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. कचरा भराव भूमीसाठी अंबरनाथची जागा ताब्यात
कच-यावर प्रक्रिया करून नवीन प्रकल्प राबवण्यासाठी शासनाच्या मान्यतेने ठाणे जिल्हाधिकारी अंबरनाथ तालुक्यातील करवल्ले गावी ३८ हेक्टर जागा ताब्यात घेण्यात आलेली आहे. मुंबई उपनगर जिल्हा यांनी मुंबई ऐरोली येथील जमिनीची संयुक्तपणे मोजणी करून जमीन ताब्यात घ्यावी, असे आदेश दिले आहे.
त्याप्रमाणे मुलुंड-ऐरोली येथे किंवा तळोजा येथे जागतिक दर्जाचे कचर प्रक्रिया केंद्र विकसित करण्यात येणार आहे. या ठिकाणी डेब्रिजचे वाळूत रूपांतर करण्याचा प्रकल्प असेल. यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यासाठी २८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
कर्मचा-यांची आता बायोमेट्रिक आधारकार्ड क्रमांकावर आधारित बायोमेट्रिक अटेंडन्स सिस्टीमची अंमलबजावणी करण्यासाठी यापूर्वीच पावले उचलली असली तरी याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे १५ मार्च २०१६ पर्यंत पहिल्या टप्प्यांची अंमलबजावणी केली जाईल.
महापालिका कर्मचा-यांची उपस्थिती नोंदवण्यासाठी बोटाचा ठसा आणि आधारकार्डमधील चार डिजिट यांचा उपयोग करण्यात येणार आहे. ही सिस्टिम सॅप एच आर मॉडय़ुलशी संलग्न असेल. यासाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
मरिन ड्राईव्ह येथील एलईडी दिव्यांवरून शिवसेना-भाजपामध्ये जुंपली असताना संपूर्ण मुंबईतील रस्त्यांवरील दिवे एलईडी दिव्यांमध्ये परावर्तीत करण्यात येणार आहेत. एकूण दिव्यांपैकी किमान १० टक्के दिवे एलईडीचे बसवण्यात येणार आहेत. यासाठी अर्थसंकल्पात १० कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. यामुळे वीज देयकांमध्ये मोठया प्रमाणात बचत होईल. यासाठी लवकरच निविदा काढण्यात येईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
कचरा वर्गीकरणासाठी ६ कोटी रुपये
घराघरांमधून ओला व सुका कच-याचे वर्गीकरण करण्यासह ई-कचरा व ग्रीन वेस्ट यासाठी तब्बल ०६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. याशिवाय पुढील आर्थिक वर्षापासून प्रमुख रस्त्यांची दैनंदिन साफसफाई यांत्रिकी झाडूंद्वारे करण्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
रस्त्यांखालून युटीलिटीज टाकण्यासाठी डकची व्यवस्था
मुंबईतील अनेक कंपन्या आणि संस्थांकडून रस्त्याखालून युटिलिटीज टाकण्यासाठी वारंवार खोदकाम केले जाते. त्यामुळे चांगले रस्ते खराब होत आहेत. त्यामुळे रस्त्यांची तसेच चौकांची सुधारणा करण्यासाठी स्टॅक कमिटीच्या शिफारशीनुसार युटीलिटीज टाकण्यासाठी रस्त्यांखालून डकची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. यामुळे कोणत्या प्रकारचे खोदकाम करावे लागणार नाही. मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी प्रामुख्याने ही मागणी प्रशासनाकडे केली होती.
मुंबई सागरी किनारा रस्ता हा महापालिकेच्यावतीने राबवण्यात येत आहे. यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. एकूण १२०० कोटींचा हा प्रकल्प असून यासाठी महापालिकेने पुढील आर्थिक वर्षात १००० कोटींची तरतूद केली आहे.
महापालिका रुग्णालयांमध्ये आरोग्य सेवा व्यवस्थापन प्रणाली रुग्णालयांमध्ये नागरिकांना कार्यक्षम आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी सद्यस्थितीत सध्याच्या प्रणालीत बदल करत सर्व सामावेशक आरोग्य सेवा व्यवस्थापन प्रणाली (हेल्थ केअर मॅनेजमेंट) कर्यान्वित करण्याच्या दृष्टिकोनातून पावले उचलण्यात आली आहेत.
२०१६-१७च्या आर्थिक वर्ष अखेपर्यंत स्थळांचे सर्वेक्षण, डाटा आण् िसॉफ्टवेअर होस्टिंगकरता हार्डवेअर बनवणे, रुग्णालय व्यवस्थापन प्रणालीकरता सॉफ्टवेअर डेव्हलप करणे आदी बाबींची कामे पूर्ण करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे लाखो नागरिकांना आरोग्य सेवेचा लाभ सुलभपणे घेता येणार आहे. यासाठी अर्थसकल्पात ३९.१५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे
मोदींच्या ‘स्वच्छ भारत’साठी आयुक्तांनी हात सोडले
पंतप्रधान नरेदी मोदी यांच्या स्वच्छ भारत अभियानची मुंबईत अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने स्वच्छ मुंबई अभियान राबवण्यात येत आहे. या स्वच्छ मुंबई-स्वच्छ भारत अभियानासाठी तब्बल ७५ कोटी रुपयांची तरतूद करत हगणदारीमुक्त मुंबई करताना घराघरांमध्ये तसेच सार्वजनिक शौचालये बांधण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्याचे जाहीर केले.
उड्डाणपुलाखाली पैसे भरा व वापरा या तत्त्वावर सार्वजनिक शौचालये बांधण्यासाठी १२ कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. तर द्रुतगती महामार्गालगत, महिलांसाठी, स्वयंचलित इत्यादी शौचालये बांधण्यासाठी ५ कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
एथनॉलवरील जकात कर होणार रद्द
पेट्रोल मिश्रित एथनॉलचा वापर केल्यामुळे आपल्या देशाला खनिज तेलाच्या आयातीवर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण काही काही अंशी कमी होणार आहे. भविष्यात ग्रीन इंधनावर सध्या ७ टक्के मूल्याधारीत जकात कर आकारला जातो. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात १५.६८ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. परंतु या एथनॉलला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि उद्योग धंद्यासाठी आकर्षित करण्यासाठी एथनॉलवरील जकात कर रद्द करण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.