न्यायालयीन खटल्यात साक्षीदाराने दिलेले लेखी साक्षीपत्र न्यायिक अधिका-यांसमोर दाखल करणे बंधनकारक आहे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
मुंबई- न्यायालयीन खटल्यात साक्षीदाराने दिलेले लेखी साक्षीपत्र न्यायिक अधिका-यांसमोर दाखल करणे बंधनकारक आहे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. इंग्रजी न समजणा-या साक्षीदाराला साक्षीपत्रातील सत्य तपशील कळण्यासाठी असे बंधन आवश्यक असते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयात दाखल होणारे विविध खटले आणि दाव्यांत नेहमीच साक्षीदारांचा जबाब महत्त्वाचा असतो. अनेकदा जबानी नोंदवणा-या साक्षीदारांना इंग्रजी समजत नसते किंवा खटल्याला हजेरी लावण्याऐवजी लेखी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची पद्धती कामकाजात वापरली जाते. अशा वेळेस संबंधित प्रतिज्ञापत्रात काय तपशील आहे, याची खात्री साक्षीदाराला हाणे गरजेचे आहे.
त्यासाठी संबंधित तपशील नोटरीकडून किंवा पक्षकारांकडून त्यांना सांगितला जातो; मात्र यामुळे गैरप्रकार होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे असे लेखी साक्षीपत्र न्यायालयीन सक्षम अधिका-यांकडून दाखल करायला हवेत, असे आदेश न्या. गौतम पटेल यांनी एका प्रकरणात दिले आहेत.
नागरी दंड संहितेच्या नियम १८ नुसार अशा प्रकारचे साक्षीबाबतचे प्रतिज्ञापत्र विशेष महत्त्वाचे असते. दाव्यामधील महत्त्वाचा पुरावा म्हणून त्याचा वापर होणार असतो आणि त्यातूनच साक्षीदाराची उलटतपासणीही प्रतिवादींकडून होत असते.
त्यामुळे अशी प्रतिज्ञापत्रे नियमानुसार दाखल केली नाहीत तर अशा साक्षी-पुराव्यांना दाव्यात आधार राहणार नाही. तसेच न्यायालयांद्वारे अशी प्रतिज्ञापत्रे आल्यामुळे त्यावर न्यायालयाची देखरेख असू शकते आणि त्यातील सत्य तपशीलही साक्षीदारांना कळू शकतो, असे मत न्या. पटेल यांनी व्यक्त केले.